प्रजा अधीन राजा समूह | Right to Recall Group

अधिकार जैसे कि आम जन द्वारा भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने के अधिकार पर चर्चा करने के लिए मंच
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SR. No. Author Message
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PostPosted: Wed Jul 18, 2012 6:27 pm 
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Joined: Sun Sep 12, 2010 2:49 pm
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इस फोरम का मुख्य उदेश्य व चर्चा बिंदु -

समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करने , अच्छे और बुरे प्रक्रियाओं और कानों-ड्राफ्ट के बारे में चर्चा करने जो देश को सुधरने में सहायता कर सकते हैं |

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जब सत्ता कुछ ही लोगों के पास होती है तो समाज में भ्रष्टाचार होता है | इसीलिए सत्ता हर एक जन के पास होनी चाहिए.सत्ता जानने की, सत्ता बताने की और सत्ता निर्णय लेने की |

एक तीन लाइन के कानून को यदि नागरिक अपने प्रधानमंत्री को हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करते हैं, तो ये संभव है |

ये तीन लाइन सरकारी आदेश कुछ ही महीनों में गरीबी और भ्रष्टाचार कम कर सकती हैं | कृपया इस प्रस्तावित प्रक्रिया को दूसरे नागरिकों को जानकारी दें और अपने सांसदों से भी रिकोर्ड पर मांग करें |

टी.सी.पी - पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव सिस्टम सरकारी आदेश का सार :-

1. यदि नागरिक चाहे, तो अपनी फरियाद / शिकायत / प्रस्‍ताव 20 रूपये प्रति पेज देकर कलेक्टर आदि सरकार द्वारा बताये गए दफ्तर जाकर प्रधानमंत्री वेबसाइट पर अपने वोटर आई.डी. नंबर के साथ स्कैन करवा सकेगा । इस शिकायत को बिना लॉग-इन किये सभी आम नागरिक देख सकेगें

2. यदि नागरिक चाहे तो 3 रुपये का शुल्क देकर धारा 1 में दी गई फरियाद / शिकायत / प्रस्‍ताव पर अपनी हाँ/ना
प्रधानमंत्री वेबसाइट पर दर्ज करवा सकेगा । और उस नागरिक की हाँ / ना पधानमंत्री की वेबसाइट पर उसके वोटर आई.डी.
नंबर के साथ दिखाई देगी
यह हाँ-ना दर्ज कराने की कीमत 3 रूपये से घटकर 10 पैसे हो जायेगी, जब यह प्रकिया एस.एम.एस. पर आ जायेगी नागरिक अपना मत किसी भी दिन रद्द कर सकता है या बदल सकता है इस कारण ये प्रक्रिया ना तो पैसों द्वारा खरीदी जा सकती है, ना ही गुंडों या मीडिया द्वारा प्रभावित की जा सकती है |

3. हाँ / ना पधानमंत्री पर अनिवार्य नहीं है

टी.सी.पी - पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव सिस्टम सरकारी आदेश का पूरा ड्राफ्ट

1) कोई भी नागरिक मतदाता, यदि खुद हाजिर होकर, एफिडेविट पर अपनी सूचना अधिकार का आवेदन अर्जी / भ्रष्टाचार के खिलाफ फरियाद / कोई प्रस्ताव या कोई अन्य एफिडेविट कलेक्टर को देता है और प्रधानमंत्री की वेब-साईट पर रखने की मांग करता है, तो कलेक्टर (या उसका क्लर्क) उस एफिडेविट को प्रति पेज 20 रूपये का लेकर, सीरियल नंबर देकर, एफिडेविट को स्कैन करके प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर रखेगा, नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ, ताकि सभी बिना लोग-इन के वे एफिडेविट देख सकें ।

2) (2.1) कोई भी नागरिक मतदाता यदि धारा-1 द्वारा दी गई अर्जी या एफिडेविट पर आपनी हाँ या ना
दर्ज कराने मतदाता कार्ड लेकर आये, 3 रुपये का शुल्क (फीस) लेकर, तो पटवारी नागरिक का मतदाता कार्ड संख्या,
नाम, उसकी हाँ या ना को कंप्यूटर में दर्ज करके रसीद दे देगा ।
नागरिक की हाँ या ना प्रधानमंत्री की वेब-साईट पर उसके वोटर आई.डी. नंबर के साथ आएगी । गरीबी रेखा के नीचे के
नागरिकों के लिए शुल्क 1 रूपये होगा ।

(2.2) नागरिक पटवारी के दफ्तर जाकर किसी भी दिन अपनी हाँ या ना, बिना किसी शुल्क के रद्द
कर सकता है और तीन रुपये देकर बदल सकता है ।

(2.3) कलेक्टर एक ऐसा सिस्टम भी बना सकता है, जिससे मतदाता का फोटो, अंगुली के छाप रसीद
पर डाला जा सके | और मतदाता के लिए फीडबैक (पुष्टि) एस.एम.एस. सिस्टम बना सकता है

(2.4) प्रधानमंत्री एक ऐसा सिस्टम बना सकता है, जिससे मतदाता अपनी हाँ या ना, 10 पैसे देकर
एस.एम.एस. द्वारा दर्ज कर सके |

3) ये कोई रेफेरेनडम / जनमत-संग्रह नहीं है | यह हाँ या ना अधिकारी, मंत्री, न्यायधीश, सांसद, विधायक, अदि पर अनिवार्य नहीं होगी । लेकिन यदि भारत के 40 करोड़ नागरिक मतदाता, कोई एक अर्जी, फरियाद पर हाँ दर्ज करें, तो प्रधानमंत्री उस फरियाद, अर्जी पर ध्यान दे भी सकते हैं या ऐसा करना उनके लिए जरूरी नहीं है, या इस्तीफा दे सकते हैं । उनका निर्णय अंतिम होगा ।

ये पारदर्शी शिकायत/प्रस्ताव प्रणाली(सिस्टम) ये पक्का करेगा कि नागरिकों की शिकायत/प्रस्ताव हमेशा दृश्य है और जाँची जा सकती है कभी भी ,कहीं भी, किसी के भी द्वारा ताकि शिकायत को कोई नेत्ता, कोई बाबू(लोकपाल आदि) ,कोई जज या मीडिया न दबा सके |

एक बार ये पारदर्शी शियात / प्रस्ताव प्रणाली भारतीय राजपत्र में डालने के लिए प्रधानमंत्री को मजबूर कर दिया जाता है, तो बाकी देश-हित के क़ानून भी कुछ ही समय में , बहुमत की स्वीकृति द्वारा आ जायेंगे |

https://www.youtube.com/watch?v=OZKwL6wI9uc



अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.righttorecall.info/001.h.pdf डाउनलोड करके पढ़ें या http://www.righttorecall.info/001.h.htm पर ऑन-लाईन जाकर पढ़ें |

राईट टू रिकाल (प्रजा अधीन राजा) और पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली के क़ानून-ड्राफ्ट संक्षेप में -

http://www.righttorecall.info/011.h.pdf

http://www.rightorecall.info/011.h.htm (ऑन-लाईन)

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया ये लिंक देखें-

http://www.righttorecall.info/301.h.pdf विशेषकर चैप्टर 1, 2, 6, 13, 21


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