प्रजा अधीन राजा समूह | Right to Recall Group

अधिकार जैसे कि आम जन द्वारा भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने के अधिकार पर चर्चा करने के लिए मंच
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SR. No. Author Message
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PostPosted: Sat Aug 30, 2014 8:30 pm 
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Joined: Sun Sep 12, 2010 2:49 pm
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प्रिय नागरिक ,

यदि आप राईट टू रिकॉल पोलिस कमिश्नर को किसी भी दिन बदलने की प्रक्रिया और कानून चाहते है तो अपने विधायक को एस.एम.एस. या ट्विट्टर के द्वारा आदेश देवे - :

" Kripya is prakriya-draft ka badhava va maang website, niji bil aadi dwara karein. Draft - tinyurl.com/RtrPolice Varna apko aur apki party ko vote nahin karenge. Kripya smstoneta.com jaise public sms server banayein jismein logon ki SMS dwara raay unke voter ID ke saath sabhi ko dikhe"

प्रिय विधायक,

अगर आपको एस.एम.एस. के द्वारा ये यू.आर.एल मिला है तो उसे वोटर का आदेश माना जाये जिसने यह मैसेज भेजा है (न कि जिसने ये लेख लिखा है)

एस.एम.एस. भेजने वाला आपको निम्नलिखित कानून-ड्राफ्ट को अपने वेबसाईट, निजी बिल आदि द्वारा बढ़ावा करने और मुख्यमन्त्री से राज्य के राजपत्र में छपवाने की मांग करने के लिए आदेश दे रहा है -

== प्रस्तावित राईट टू रिकॉल पोलिस कमिश्नर ड्राफ्ट, जो राजपत्र में छपवाना है ===

धारा संख्या #

[अधिकारी जिसके लिए निर्देश]

प्रक्रिया/अनुदेश

1.

—-

मुख्‍यमंत्री सरकारी अधिसूचना(आदेश) पर हस्‍ताक्षर करेंगे ।

2.

[राज्‍य चुनाव आयुक्‍त/इलेक्शन-कमिश्नर]

मुख्‍य मंत्री और नागरिक , राज्‍य चुनाव आयुक्‍त से जिला पुलिस प्रमुख का सह-मतदान करवाने की विनती (अनुरोध) करेंगे, जब कभी भी किसी जिले में जिला पंचायत, तहसील पंचायत, ग्राम पंचायत अथवा नगर निगम अथवा जिला भर में जिला स्‍तर का कोई भी आम चुनाव चल रहा हो।

3.

[राज्‍य चुनाव आयुक्‍त]

यदि कोई भारतीय नागरिक पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख नहीं रहा हो, 30 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी भारतीय नागरिक जिसने 5 वर्षों से अधिक समय तक सेना में काम किया हो, पुलिस में एक भी दिन काम किया हो, सरकारी कर्मचारी के रूप में 10 वर्षों तक काम किया हो अथवा उसने राज्‍य लोक सेवा आयोग या संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षा पास की हो, अथवा सिर्फ विधायक या सांसद या पार्षद या जिला पंचायत के सदस्‍य का चुनाव जीता हो, वह जिला पुलिस प्रमुख के उम्‍मीदवार के रूप में अपने को दर्ज करवा सकेगा |

4.

[राज्‍य चुनाव आयुक्‍त]

राज्‍य चुनाव आयुक्‍त जिला पुलिस प्रमुख के चुनाव के लिए एक मतदान पेटी रखवा देगा ।

5.

[नागरिक]

कोई भी नागरिक–मतदाता उम्‍मीदवारों में से किसी को भी वोट दे सकता है ।

6.

[मुख्‍यमंत्री]

यदि कोई उम्‍मीदवार जिले के सभी दर्ज नागरिक-मतदाताओं (सभी, न कि केवल उनका जिन्‍होंने वोट दिया है) के 50 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं का मत/वोट प्राप्‍त कर लेता है तो मुख्‍यमंत्री त्‍यागपत्र (इस्‍तीफा) दे सकते हैं अथवा सबसे अधिक मत प्राप्‍त करने वाले उस व्‍यक्‍ति को उस जिले में अगले 4 वर्ष के लिए नया जिला पुलिस प्रमुख नियुक्‍त (भर्ती) कर सकते हैं ।

7.

[मुख्‍यमंत्री]

मुख्‍यमंत्री एक जिले में अधिक से अधिक एक व्‍यक्‍ति को जिला पुलिस प्रमुख बना सकते हैं ।

8.

[मुख्‍यमंत्री]

यदि कोई व्‍यक्‍ति पिछले 3000 दिनों में 2400 से अधिक दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख रह चुका हो तो मुख्‍यमंत्री उसे अगले 600 दिनों के लिए जिला पुलिस प्रमुख के पद पर रहने की अनुमति नहीं देंगे ।

9.

[मुख्‍यमंत्री, राज्य के नागरिकगण]

राज्‍य के सभी नागरिक मतदाताओं के 51 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति से मुख्‍यमंत्री किसी जिले में इस कानून को 4 वर्षों के लिए हटा (निलंबित कर) सकते हैं और अपने विवेकाधिकार (मर्जी) से उस जिले में जिला पुलिस प्रमुख की नियुक्‍ति कर सकते हैं (रख सकते हैं) ।

10.

[प्रधानमंत्री, भारत के नागरिक]

भारत के सभी नागरिक मतदाताओं के 51 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति से प्रधानमंत्री किसी राज्‍य में इस कानून को 4 वर्षों के लिए हटा सकते हैं और अपने विवेक/अधिकार से उस राज्‍य के सभी जिलों में जिला पुलिस प्रमुख की नियुक्‍ति कर सकते हैं।

11. जनता की आवाज़ (सी वी ) 1

[जिला कलेक्टर (डी सी)]

यदि कोई नागरिक इस कानून में किसी परिवर्तन का प्रस्ताव करना चाहता है तो वह नागरिक जिला कलेक्‍टर अथवा उसके क्‍लर्क के पास इस परिवर्तन की मांग करने वाला एक एफिडेविट जमा करवा देगा । जिला कलेक्‍टर अथवा उसका क्‍लर्क 20 रूपए प्रति पेज का शुल्‍क लेकर एफिडेविट को नागरिक के वोटर आई.डी नंबर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन कर देगा ताकि बिना लॉग-इन सब उसको देख सकें ।

12. जनता की आवाज़ (सी वी ) 2

[तलाटी यानि पटवारी/लेखपाल]

यदि कोई नागरिक इस कानून या इसके किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह ऊपर के धारा में प्रस्‍तुत किसी एफिडेविट (हलफनामा) पर अपना समर्थन दर्ज कराना चाहे तो वह पटवारी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्‍क (फीस) देकर हां/नहीं दर्ज करवा सकता है । तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उस नागरिक के हां–नहीं को नागरिक के वोटर आई.डी. नम्बर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर भी डाल देगा ।

==== ड्राफ्ट का अंत ====

========================

To citizens -

Those who want Right to Recall District Police Commissioner(RTR-DPC), please send following order to your MLA via SMS or twitter ---

"Please promote/demand tinyurl.com/RtrPolice Right to Recall police commissioner draft via website, private member bill etc. Or will not vote for you/your party. Also, set up a public sms server like smstoneta.com so that SMS-opinions of all citizens, along with their voter IDs, can be seen without login by all"

To MLA -

Dear MLA,

If you have received the internet link to this status via SMS from your voter, then it is order to you, to order CM to print the following DRAFT in Gazette -

== start of draft of the proposed RTR-DPC GN ===

1. (General instruction) The CM will get this Gazette Notification printed.

2. (instruction to SEC = State Election Commissioner) The CM and citizens hereby request SEC to hold co-election of DPC = District Police Chief , whenever a District is undergoing general election of District Panchayat, Tahsil Panchayat, Gram Panchayat or City Corporation or any District wide election

3 (order to SEC) If any citizen has been NOT been DPC for more than 2400 days in past 3000 days, is above 30 years, who has worked in Military for over 5 years, worked in Police for even 1 day, as Govt Servant for 10 years or has cleared GPSC or UPSC written exam, or ever won the election of MLA or MP or Corporator or District Panchayat Member will be able register himself as candidate for DPC..

4. (instruction to SEC) SEC will put a separate ballot box for DPC

5. (instruction to the Citizen) A citizen-voter may vote for any of the candidates

6. (instruction to CM) If any candidates obtains votes of over 50% of ALL registered citizen-voters (all, not just those who voted), then CM may resign or may appoint the person with highest votes as the new DPC in the District for next 4 years

7 (instruction to CM) CM will make one person DPC in one District at most

8 (instruction to CM) If a person has been DPC for more than 2400 days in past 3000 days, then CM will not allow him to remain as DPC for next 600 days.

9 (instruction to CM , Citizens of the State) With approval of over 51% of ALL citizen voters in the State, the CM can suspend this law for a district for 4 years and appoint District Police Chief in that District as per his discretion.

10 (instruction to PM, Citizens of India ) With approval of over 51% of ALL citizen voters in India, the PM can suspend this law-draft for a State for 4 years and appoint District Police Chief in all districts in that State as per his discretion.

11. (instruction to District Collector) If a citizen wants to propose any change in this law, then the citizen can submit an affidavit demanding the change to District Collector or his clerk who will post it along with voter ID number of citizen on the website of Prime Minister for a fee of Rs 20 per page.

12. (instruction for Talati aka Patwari ) If a citizen wants to register his opposition to this law-draft or any clause of this law-draft or wants to register any support to affidavit filed in the above clause, then he may register his YES/No for a Rs 3 fee at Patwari’s office. The Patwari will note the citizen’s YES/NO and will also post the citizen’s YES/NO along with their voter ID number on PM’s website.

==== end of the draft ====


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