प्रजा अधीन राजा समूह | Right to Recall Group

अधिकार जैसे कि आम जन द्वारा भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने के अधिकार पर चर्चा करने के लिए मंच
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SR. No. Author Message
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PostPosted: Tue Sep 02, 2014 9:41 pm 
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सभी नागरिक,

दोष और सजा की अवधि (समय) तय करने के लिये जज ट्रायल की जगह ज्यूरी ट्रायल होना चाहिये क्यूंकि ज्यूरी सिस्टम में जज सिस्टम की तुलना में फैसला जल्दी और न्यायपूर्वक आता है (पूरा ड्राफ्ट आगे देखें) ।

निचले कोर्ट में जूरी सिस्टम लाने के लिए नागरिकों को निम्नलिखित ड्राफ्ट की आवश्यकता होगी | ये राजपत्र तभी लागू हो सकता है जब इसपर प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर होंगे | इसको लाने के लिए नागरिकों को अपने सांसदों या विधायकों को एस.एम.एस., ट्विट्टर द्वारा आदेश देना चाहिए कि वे इस निम्नलिखित ड्राफ्ट को अपने वेबसाईट, निज बिल द्वारा बढ़ावा और मांग करें और सांसद प्रधानमंत्री को आदेश करें और विधायक मुख्यमंत्री को आदेश करें कि इस ड्राफ्ट को राजपत्र में छापें -

"Kripya nichle court mein Jury system ke prakriya-draft-tinyurl.com/JuryNichliCourt ko apne website, niji bil aadi dwara badhava/maang karein. Varna aapko/aapki party ko vote nahi denge. Kripya smstoneta.com jaise public sms server banayein jismein logon ki SMS dwara raay unke voter ID ke saath sabhi ko dikhe"

अपने सांसद/विधायक को एस.एम.एस. भेजने के अलावा, अपनी मांग का प्रमाण अपने वोटर आई.डी. के साथ, पब्लिक एस.एम.एस. सर्वर पर दिखाएँ 3 एस.एम.एस. भेज कर | यदि आप निचले कोर्ट में जूरी सिस्टम के प्रस्तावित कानून-ड्राफ्ट चाहते हैं तो, 08141277555 पर अपने मोबाइल इन्बोक्स से कृपया तीन एस.एम.एस. भेजें –
.
• पहला एस.एम.एस. इस प्रकार रहेगा (मतलब दो स्टार सिम्बल के बीच में
अपना वोटर आई.डी. नंबर डाल कर एस.एम.एस. करें)
.
*आपकी-वोटर-आई.डी.-संख्या*
.
• दूसरा एस.एम.एस. में केवल चार अंक रहेंगे जो टी.सी.पी. (rtrg.in/tcpsms.h) का समर्थन कोड है –
.
0011
.
• तीसरा एस.एम्.एस. में केवल चार अंक रहेंगे जो भारत के निचले कोर्ट में जूरी सिस्टम जल्दी और न्यायपूर्वक फैसलों के लिए कानूनों का समर्थन कोड है –
.
0051
.
आपका समर्थन इस लिंक पर आएगा –
.
http://smstoneta.com/tcp |
.
यदि पर्याप्त संख्या में ये इन्टरनेट वोटर आई.डी. समर्थन प्राप्त हो गया, तो ये कानून आ जायेंगे |
.

और कृपया अन्य नागरिकों को भी विज्ञापन, पर्चों आदि द्वारा बताएं कि वे भी अपने विधायक को इस प्रकार का एस.एम.एस भेजें |

=================================

प्रिय सांसद/विधायक,

यदि आपको ये इन्टरनेट लिंक मिला है अपने क्षेत्र के मतदाता द्वारा, तो ये आपके लिए आदेश है कि निम्नलिखित प्रक्रिया-ड्राफ्ट को अपनी वेबसाईट, निजी बिल आदि द्वारा बढ़ावा करें और प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री को आदेश दें कि उसे भरिय राजपत्र या राज्य के राजपत्र में छपवाएं -

निचले कोर्ट में जूरी सिस्टम का प्रक्रिया-ड्राफ्ट

धारा संख्या #

[अधिकारी जिसके लिए निर्देश]

प्रक्रिया

सैक्शन – 1 : जूरी प्रशासक की नियुक्‍ति (नौकरी पर रखना ; भर्ती ; बहाली) और उन्‍हें बदलने की प्रक्रिया

1.

[मुख्‍यमंत्री ; जिला कलेक्टर]

इस कानून के पारित/पास किए जाने के 2 दिनों के भीतर, सभी मुख्‍यमंत्री अपने-अपने पूरे राज्‍य के लिए एक रजिस्‍ट्रार की नियुक्‍ति करेंगे (नौकरी पर रखेंगे) और हर जिले के लिए एक जूरी प्रशासक की भी नियुक्‍ति करेंगे कोई भी भारत का नागरिक जो 30 साल या अधिक का हो, जिला कलेक्टर के दफ्तर में जा कर, सांसद के जितना शुल्क जमा कर के अपने को जूरी प्रशाशक के लिए प्रत्याशी दर्ज करा सकता है और जिला कलेक्टर प्रत्याशी का नाम मुख्यमंत्री वेबसाईट पर डालेगा |

2.

[तलाटी = पटवारी = लेखपाल (या तलाटी का क्लर्क) ]

किसी जिले में रहने वाला कोई नागरिक अपना मतदाता पहचान-पत्र दिखा कर अपने जिले में जूरी प्रशासक के पद के लिए (ज्‍यादा से ज्‍यादा) पांच उम्‍मीदवारों के क्रमांक नंबर बताएगा जिन्हें वो अनुमोदन/स्वीकृति करता है । क्‍लर्क उनके अनुमोदनों को नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ कंप्यूटर और मुख्यमंत्री वेबसाईट पर डाल देगा और उस नागरिक को रसीद दे देगा। नागरिक अपनी पसंदों को किसी भी दिन बदल सकता है। क्‍लर्क तीन रूपए का शुल्‍क (फीस) लेगा ।

3.

[मुख्‍यमंत्री]

यदि किसी उम्‍मीदवार को सबसे अधिक नागरिक-मतदाताओं द्वारा और जिले के सभी नागरिक-मतदाताओं के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है तो मुख्‍यमंत्री उसे दो ही दिनों के भीतर उस जिले के नए जूरी प्रशासक के रूप में नियुक्‍त कर देंगे (नौकरी पर रख लेंगे)। यदि किसी उम्‍मीदवार को सभी नागरिक-मतदाताओं के 25 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं द्वारा अनुमोदित कर दिया जाता है और उसके अनुमोदनों की गिनती वर्तमान जूरी प्रशासक की गिनती से 5 प्रतिशत अधिक हो तो मुख्‍यमंत्री उसे दो ही दिनों के भीतर नए जूरी प्रशासक के रूप में नियुक्‍त कर देंगे ।

4.

[मुख्‍यमंत्री]

उस राज्य में सभी नागरिक-मतदाताओं के 51 प्रतिशत से ज्‍यादा मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति से, मुख्‍यमंत्री धारा (खण्‍ड) 2 और धारा 3 को रद्द कर सकते हैं और पांच वर्षों के लिए अपनी ओर से जूरी प्रशासक नियुक्‍त कर सकते हैं ।

5.

[प्रधानमंत्री]

भारत के सभी नागरिक-मतदाताओं के 51 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं के अनुमोदन/स्वीकृति से, प्रधानमंत्री धारा (खण्‍ड) 2, धारा 3 और ऊपर लिखित धारा 4 को पूरे राज्‍य के लिए या कुछ जिलों के लिए रद्द कर सकते हैं और पांच वर्षों के लिए अपनी ओर से जूरी प्रशासक नियुक्‍त कर सकते हैं ।

सैक्शन – 2 : महा-जूरीमंडल का गठन

6.

[जूरी प्रशासक]

मतदाता-सूची का उपयोग करके, जूरी प्रशासक किसी आम बैठक में, क्रमरहित तरीके से / रैंडमली उस जिले की मतदाता-सूची में से 40 नागरिकों का चयन महा-जूरीमंडल के सदस्‍य के रूप में करेगा, जिसमें से वह साक्षात्‍कार के बाद किन्‍हीं 10 नागरिकों को उस सूची से हटा देगा और शेष 30 लोग/नागरिक महा-जूरीमंडल के सदस्य होंगे। यदि जूरीमंडल की नियुक्‍ति मुख्‍यमंत्री अथवा प्रधानमंत्री द्वारा धारा 4 अथवा धारा 5 के तहत की गई है तो वे 60 नागरिकों तक को चुन सकते हैं और उनमें से तीस तक को हटाकर महा-जूरीमंडल बना सकते हैं ।

(स्पष्टीकरण-
ये पूर्व चयनित महा-जूरी के लिए नागरिकों की संख्या बढ़ाने का आशय मुख्यमंत्री/प्रधानमंत्री, जो राज्य और राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं, उनके अधिकार बढ़ाने के लिए है स्थानीय लोगों के बनिस्पत)

7.

[जूरी प्रशासक]

महा-जूरीमंडल के पहले समूह (सेट) में से, जूरी प्रशासक हर 10 दिनों में महा-जूरीमंडल के किन्‍हीं 10 सदस्‍यों को सेवा-निवृत्ति दे देगा/रिटायर कर देगा और क्रमरहित तरीके से/रैंडमली उस जिले की मतदाता-सूची में से 10 नागरिकों का चयन कर लेगा ।

8.

[जूरी प्रशासक]

जूरी प्रशासक किसी यांत्रिक उपकरण (मशीन) का प्रयोग नहीं करेगा किसी संख्‍या को क्रमरहित तरीके से/रैण्‍डमली चुनने के लिए। वह मुख्‍यमंत्री द्वारा विस्‍तार से बताए गए तरीके से प्रक्रिया का प्रयोग करेगा। यदि मुख्‍यमंत्री ने किसी विशिष्‍ठ/खास प्रक्रिया के बारे में नहीं बताया तो वह निम्‍नलिखित तरीके से चयन करेगा। मान लीजिए, जूरी प्रशासक को 1 और चार अंकों वाली किसी संख्‍या `क ख ग घ“ के बीच की कोई संख्‍या चुननी है।

तब जूरी प्रशासक को हर अंक के लिए चार दौर/राउन्‍ड में डायस/गोटी/पांसा फेंकनी होगी। किसी राउन्‍ड में यदि अंक, 0-5 के बीच की संख्‍या से चुना जाना है तो वह केवल एक ही डायस का प्रयोग करेगा और यदि अंक, 0-9 के बीच की संख्‍या से चुना जाना है तो वह दो डायसों का प्रयोग करेगा। चुनी गई संख्‍या उस संख्‍या से 1 कम होगी जो एक अकेले डायस के फेंके जाने पर आएगी और दो डायसों के फेंके जाने की स्थिति में यह 2 कम होगी। यदि डायसों/गोटियों के फेंके जाने से आयी संख्या उसके जरूरत की सबसे बड़ी संख्‍या से बड़ी है तो वह डायस को दोबारा/फिर से फेंकेगा— उदाहरण – मान लीजिए, जूरी प्रशासक को किसी किताब में से एक पृष्‍ठ/पेज का चुनाव करना है जिस किताब में 3693 पृष्‍ठ हैं। वह जूरी प्रशासक चार राउन्‍ड चलेगा। पहले दौर/राउन्‍ड में वह एक ही पांसा का प्रयोग करेगा क्‍योंकि उसे 0-3 के बीच की एक संख्‍या का चयन करना है।

यदि पांसा 5 या 6 दर्शाता है तो वह पांसा फिर से/ दोबारा फेंकेगा। यदि पांसा 3 दर्शाता है तो चुनी गई संख्‍या 3-1 = 2 होगी और वह जूरी प्रशासक दूसरे दौर में चला जाएगा। दूसरे दौर में उसे 0-6 के बीच की एक संख्‍या चुनने की जरूरत होगी। इसलिए वह दो पांसे फेंकेगा। यदि उनका योग 8 से अधिक हो जाता है तो वह दोबारा डायसों/पांसों को फेंकेगा। यदि योग / जोड़ मान लीजिए, 6 आता है तो चुनी गई दूसरी संख्‍या 6-2 = 4 होगी। इसी प्रकार मान लीजिए, चार दौरों/राउन्‍ड्स में पांसा 3, 5, 10 और 2 दर्शाता है तो जूरी प्रशासक (3-1), (5-2), (10-2) और (2-1) अर्थात पृष्‍ठ संख्‍या 2381 चुनेगा। जूरी प्रशासक को चाहिए कि वह अलग-अलग नागरिकों को पांसा फेंकने के लिए दे। मान लीजिए, मतदाता-सूची में ख किताबें हैं, और सबसे बड़ी किताब में पृष्‍ठों/पेजों की संख्‍या `प` है और सभी पृष्‍ठों में प्रविष्‍ठियों (एंट्री) की संख्‍या `त` है तो उपर लिखित तरीके या मुख्‍यमंत्री द्वारा बताए गए तरीके का प्रयोग करके जूरी प्रशासक 1-ख, 1-प और 1-त के बीच की तीन संख्‍याओं को क्रमरहित/रैंडम तरीके से चुनेगा। अब मान लीजिए, चुनी गई किताब में उतने अधिक पृष्‍ठ नहीं हैं अथवा चुने गए पृष्‍ठ में बहुत ही कम प्रविष्‍टियां (एंट्री) हैं। तो वह 1-ख, 1-प और 1-त के बीच एक संख्‍या फिर से चुनेगा ।

9.

[जूरी प्रशासक]

महा–जूरीमंडल प्रत्‍येक शनिवार और रविवार को बैठक करेंगे। यदि महा-जूरीमंडल के 15 से ज्‍यादा सदस्‍य अनुमोदन/स्वीकृति करें तो वे अन्‍य दिनों में भी मिल सकते हैं। यह संख्‍या “15 से ज्‍यादा” उस स्‍थिति में भी होनी चाहिए जब महा-जूरीमंडल के 30 से भी कम सदस्‍य मौजूद हों। यदि बैठक होती है तो यह 11 बजे सुबह अवश्‍य शुरू हो जानी चाहिए और कम से कम 5 बजे शाम तक चलनी चाहिए। महा-जूरीमंडल के सदस्‍य जिस दिन बैठक में उपस्‍थति रहेंगे, उस दिन उन्‍हें 200 रूपए प्रति दिन की दर से वेतन मिलेगा। महा-जूरीमंडल का एक सदस्‍य एक महीने के अपने कार्यकाल में अधिकतम 2000 रूपए वेतन पा सकता है।

जूरी प्रशासक महा-जूरीमंडल के किसी सदस्‍य के कार्यकाल/अवधि पूरी कर लेने के 2 महीने के बाद उसे चेक जारी करेगा(स्पष्टीकरण-आंकने के लिए समय देने के लिए इतना समय की जरुरत है) । यदि महा-जूरीमंडल का कोई सदस्‍य जिले से बाहर जाता है तो उसे वहां रहने का हर दिन 400 रूपए की दर से पैसा मिलेगा और यदि वह राज्‍य से बाहर जाता है तो उसे वहां ठहरने के 800 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलेगा। इसके अतिरिक्‍त, उन्‍हें अपने घर और कोर्ट/न्‍यायालय के बीच की दूरी का 5 रूपए प्रति किलोमीटर की दर से पैसा मिलेगा ।

मुख्‍यमंत्री और प्रधानमंत्री मुद्रास्‍फीति/महंगाई की दर के अनुसार क्षतिपूर्ति (मुआवजा) की रकम में परिवर्तन कर सकते हैं। सभी रकम इस कानून में जनवरी, 2008 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए `थोक मूल्य सूचकांक` के अनुसार हैं। और जूरी प्रशासक नवीनतम थोक मूल्य सूचकांक का प्रयोग करके प्रत्‍येक छह महीनों में धनराशि को बदल सकता है ।

10.

[जूरी प्रशासक]

यदि महा-जूरीमंडल का कोई सदस्‍य किसी बैठक से अनुपस्‍थित रहता है तो उसे उस दिन का 100 रूपया नहीं मिलेगा और उसे अपनी भुगतान की जाने वाली राशि से तिगुनी राशि की हानि भी हो सकती है। जो व्‍यक्‍ति 30 दिनों के बाद महा-जूरीमंडल के सदस्‍य होंगे, वे ही जुर्माने के संबंध में निर्णय लेंगे ।

11.

[जूरी प्रशासक]

जूरी प्रशासक बैठक 11 बजे सुबह शुरू कर देगा। जूरी प्रशासक (बैठक के) कमरे में सुबह 10.30 बजे से पहले आ जाएगा। यदि महा-जूरीमंडल का कोई सदस्‍य सुबह 10.30 बजे से पहले आने में असफल रहता है तो जूरी प्रशासक उसे बैठक में भाग लेने की अनुमति नहीं देगा और उसकी अनुपस्‍थिति दर्ज कर देगा ।

सैक्शन – 3 : किसी नागरिक पर आरोप तय करना

12.

[जूरी प्रशासक]

कोई व्‍यक्‍ति, चाहे वह निजी (आम) आदमी हो चाहे जिला दण्‍डाधिकारी (प्रोजिक्‍यूटर), यदि वह किसी अन्‍य व्‍यक्‍ति के खिलाफ कोई शिकायत करना चाहता है तो वह महा-जूरीमंडल के सभी सदस्‍यों या कुछ सदस्‍यों को शिकायती पत्र लिखेगा। शिकायतकर्ता से उसे यह भी अवश्‍य बताना होगा कि वह क्‍या समाधान चाहता है। ये समाधान इस प्रकार के हो सकते हैं –

    किसी सम्‍पत्ति पर कब्‍जा/स्‍वामित्‍व प्राप्‍त करना
    आरोपी व्‍यक्‍ति से आर्थिक क्षतिपूर्ति या मुआवजा प्राप्‍त करना
    आरोपी व्यक्‍ति को कुछ महीने/साल के लिए कैद की सजा दिलवाना

13.

[जूरी प्रशासक]

यदि महा-जूरीमंडल के 15 से ज्‍यादा सदस्‍य किसी बैठक में आने के लिए बुलावा भेजते हैं तो वह नागरिक उपस्‍थित होगा। महा-जूरीमंडल आरोपी और शिकायतकर्ता को बुला भी सकते हैं या नहीं भी बुला सकते हैं ।

14.

[जूरी प्रशासक]

यदि महा-जूरीमंडल के 15 से ज्यादा सदस्‍य यह स्‍पष्‍ट कर देते हैं कि शिकायत में कुछ दम (मेरिट) है तो जूरी प्रशासक शिकायत की जांच कराने के लिए एक जूरी बुलाएगा जिसमें उस जिले के 12 नागरिक होंगे। जूरी प्रशासक 12 से अधिक नागरिकों का क्रमरहित (रैंडम) तरीके से चयन करेगा (खंड-8 में महा-जूरीमंडल के चुनाव के सामान ही जूरीमंडल का चयन होगा) और उन्‍हें बुलावा भेजेगा। आनेवालों में से जूरी प्रशासक क्रमरहित तरीके से 12 लोगों का चयन कर लेगा।

[मान लीजिए एक जिले में सौ मामले दर्ज हुए हैं | तो कोई 3000 या अधिक लोगों को बुलावा भेजा जायेगा जब तक उनमें से 2600 लोग न आ जायें, क्योंकि उनमें कुछ मर गए होंगे, कुछ शहर से बहार गए होंगे | ये 2600 लोग क्रमरहित तरीके से 26-26 के 100 समूहों में क्रमरहित तरीके से बांटे जाएँगे , एक मामले के लिए एक समूह | दोंनो पक्ष के वकील उन 26 लोगों में से हरेक व्यक्ति को 20 मिनट इंटरव्यू (साक्षात्कार) लेगा और हर पक्ष का वकील 4 लोगों को बाहर निकाल देगा (इस तरह किसी भी पक्ष को पूर्वाग्र/पक्षपात का बहाना नहीं मिलेगा ) | इस तरह 18 लोगों का जूरी-मंडल होगा जो 12 मुख्य जूरी सदस्य और 6 विकल्प जूरी सदस्य में क्रमरहित तरीके से बांटे जाएँगे |]

15.

[जूरी प्रशासक]

जूरी प्रशासक मुख्‍य जिला जज से कहेगा कि वह मुकदमे की अध्‍यक्षता करने के लिए एक या एक से अधिक जजों की नियुक्‍ति कर दे। यदि विवादित संपत्‍ति का मूल्‍य लगभग 25 लाख से अधिक है अथवा दावा किए गए मुआवजे की राशि 1,00,000 (एक लाख) रूपए से अधिक है अथवा अधिकतम कारावास का दण्‍ड 12 महीने से अधिक है तो जूरी प्रशासक 24 जूरी-मंडल सदस्य का चुनाव करेगा और उस मुकदमे के लिए मुख्‍य जज से 3 जजों की नियुक्‍ति करने का अनुरोध करेगा, नहीं तो वह मुख्‍य जज से 1 जज की नियुक्‍ति करने का अनुरोध करेगा। विवादित संपत्ति का मूल्य 50 करोड़ से अधिक होने पर 50-100 जूरी सदस्य और 5 जज होंगे |

यदि मुलजिम के खिलाफ 10 से कम मामले हैं तो, जूरी-सदस्य 12, 10-25 मामले हों तो 24 जूरी सदस्य चुने जाएँगे और 25 से अधिक मामले होने पर 50-100 जूरी सदस्य होंगे| यदि मुलजिम श्रेणी 4 का अफसर है तो 12 जूरी सदस्य, श्रेणी 2 या 3 का होगा तो , 24 जूरी सदस्य होंगे और श्रेणी 4 या अधिक होने पर 50-100 जूरी सदस्य होंगे | इस मामले में नियुक्‍त किए जाने वाले जजों की संख्‍या के संबंध में मुख्‍य न्यायाधीश का फैसला ही अंतिम होगा |

सैक्शन – 4 : सुनवाई/फैसला आयोजित करना

16.

[अध्‍यक्षता करने वाला जज]

सुनवाई 11 बजे सुबह से लेकर 4 बजे शाम तक चलेगी। सभी 12 जूरी-मंडल (जूरी समूह) और शिकायतकर्ता के आ जाने के बाद ही सुनवाई शुरू की जाएगी । यदि कोई पक्ष उपस्‍थित नहीं होता है तो जो पक्ष उपस्‍थित है उसे 3 से 4 बजे शाम तक इंतजार करना होगा और तभी वे घर जा सकते हैं । यदि तीन दिन बिना कारण दिए, कोई पक्ष उपस्थित नहीं होता, तो उपस्थित पक्ष अपनी दलीलें देगा और जूरी तीन दिन और इंतजार करेगी, अनुपस्थित पक्ष को बुलावा देने के पश्चात | यदि फिर भी अनुपस्थित पक्ष बिना कारण दिए नहीं आती, तो जूरी अपना फैसला सुनाएगी |

17.

[अध्‍यक्षता करने वाला जज]

यह जज शिकायतकर्ता को 1 घंटे बोलने की अनुमति देगा जिसके दौरान कोई अन्‍य बीच में नहीं बोलेगा । वह जज प्रतिवादी (वह जिसपर मुकदम्मा चलाया जा रहा है) को भी 1 घंटे बोलने की अनुमति देगा जिसके दौरान कोई अन्‍य व्‍यक्‍ति बोलने में बाधा (व्‍यावधान) पैदा नहीं करेगा। इसी तरह, बारी-बारी से दोनों पक्षों को बोलने देगा | मुकदमा हर दिन इसी प्रकार चलता रहेगा ।

18.

[अध्‍यक्षता करने वाला जज]

मुकदमा कम से कम 2 दिनों तक चलेगा। तीसरे दिन या उसके बाद यदि 7 से अधिक जूरी सदस्‍य यह घोषित कर देते हैं कि उन्‍होंने काफी सुन लिया है तो वह मुकदमा एक और दिन चलेगा। यदि अगले दिन 12 जूरी सदस्‍यों में से 7 से ज्‍यादा सदस्‍य यह घोषित कर देते हैं कि वे और दलीलें सुनना चाहेंगे तो यह मुकदमा तब तक चलता रहेगा जब तक 7 से ज्‍यादा जूरी सदस्‍य यह नहीं कह देते कि (अब) मुकदमा समाप्‍त किया जाना चाहिए ।

19.

[अध्‍यक्षता करने वाला जज]

अंतिम दिन जब दोनों पक्ष/पार्टी अपनी-अपनी दलील 1 घंटे रख देंगे तो जूरी-मंडल (जूरी समूह) कम से कम 2 घंटे तक विचार-विमर्श करेंगे। यदि 2 घंटे के बाद 7 से ज्‍यादा जूरी-मंडल (जूरी समूह) कहते हैं कि और विचार-विमर्श की जरूरत नहीं है तो जज (जूरी-मंडल के) प्रत्येक सदस्‍य से अपना-अपना फैसला बताने के लिए कहेगा ।

20.

[महा-जूरीमंडल]

यदि कोई जूरी सदस्‍य अथवा कोई एक पक्ष उपस्‍थित नहीं होता है या देर से उपस्‍थित होता है तो महा-जूरीमंडल 3 महीने के बाद जुर्माने पर फैसला करेंगे जो अधिकतम 5000 रूपए अथवा अनुपस्‍थित व्‍यक्‍ति की सम्‍पत्ति का 5 प्रतिशत, जो भी ज्‍यादा हो, तक हो सकता है ।

21.

[अध्‍यक्षता करने वाला जज]

जुर्माने (अर्थदण्‍ड) के मामले में, हर जूरी सदस्‍य दण्‍ड की वह राशि बताएगा जो वह उपयुक्‍त समझता है। और यह कानूनी सीमा से कम ही होनी चाहिए। यदि यह कानूनी सीमा से ज्‍यादा है तो जज उस राशि या दंड को कानूनी सीमा जितनी ही मानेगा। वह जज दण्‍ड की राशियों को बढ़ते क्रम में सजाएगा और चौथी सबसे छोटी दण्‍डराशि को चुनेगा अर्थात उस राशि को जूरी मंडल द्वारा सामूहिक रूप से लगाया गया जुर्माना माना जाएगा जो 12 जूरी सदस्‍यों में से 8 से ज्‍यादा सदस्‍यों ने (उतना या उससे अधिक) अनुमोदित किया हो |

उदहारण - जैसे जूरी-मंडल द्वारा लगायी हुई दण्ड-राशि यदि बदते क्रम में 400,400,500,600,700,700,800,1000,1000,1200,1200 रुपये हैं तो चौथी सबसे छोटी दण्ड-राशि 600 है और बाकी 8 जूरी-मंडल के लोगों ने इससे अधिक दण्ड-राशि का अनुमोदन (स्वीकृति) किया है |

22.

[अध्‍यक्षता करने वाला जज]

कारावास की सजा के मामले में जज, जूरी-मंडल (जूरी समूह) द्वारा दी गई सजा की अवधि को बढ़ते क्रम में सजाएगा जो उस कानून में लिखित सजा से कम होगा, जिस कानून को तोड़ने का वह आरोपी है। और जज चौथी सबसे छोटी सजा-अवधि को चुनेगा यानि कारावास की वह सजा जो 12 जूरी-मंडल में से 8 से ज्‍यादा जूरी सदस्‍यों द्वारा अनुमोदित हो को `कारावास की सजा जूरी-मंडल द्वारा मिलकर तय किया गया` घोषित करेगा ।

सैक्शन – 5 : निर्णय/फैसला, (फैसले का) अमल और अपील

23.

[जिला पुलिस प्रमुख]

जिला पुलिस प्रमुख या उसके द्वारा बताया गया पुलिसवाला, जुर्माना अथवा कारावास की सजा जो जज द्वारा सुनाई गई है और जूरी-मंडल (जूरी समूह) द्वारा दी की गई है, पर अमल करेगा/करवाएगा ।

24.

[जिला पुलिस प्रमुख]

यदि 4 या इससे अधिक जूरी सदस्‍य किसी कुर्की (जब्ती) अथवा जुर्माने अथवा कारावास की सजा की मांग नहीं करते तो जज आरोपी को निर्दोष घोषित कर देगा और जिला पुलिस प्रमुख उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा ।

25.

[आरोपी, शिकायतकर्ता]

दोनो ही पक्षों को राज्‍य के उच्‍च न्‍यायालय अथवा भारत के उच्‍चतम न्‍यायालय में फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 30 दिनों का समय होगा ।

सैक्शन – 6 : नागरिकों के मौलिक / बुनियादी (मूल/प्रमुख) अधिकारों की रक्षा

26.

[सभी सरकारी कर्मचारी]

निचली अदालतों के 12 जूरी सदस्‍यों में से 8 से अधिक की सहमति के बिना किसी भी सरकारी कर्मचारी द्वारा तब तक कोई अर्थदण्‍ड अथवा कारावास की सजा नहीं दी जाएगी जब तक कि हाई-कोर्ट अथवा सुप्रीम-कोर्ट के जूरी-मंडल (जूरी समूह) इसका अनुमोदन/स्वीकृति नहीं कर देते। कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी नागरिक को जिला अथवा राज्‍य के महा-जूरीमंडल के 30 में से 15 से ज्‍यादा सदस्‍यों की अनुमति के बिना 24 घंटे से अधिक से लिए जेल में नहीं डालेगा ।

27.

[सभी के लिए]

जूरी सदस्‍य तथ्‍यों के साथ-साथ इरादे (मंशा) के बारे में भी निर्णय करेंगे और कानूनों के साथ-साथ संविधान का भी मतलब निकालेंगे ।

28.



यह सरकारी अधिसूचना (सरकारी आदेश) तभी लागू (प्रभावी) होगी जब भारत के सभी नागरिकों में से 51 प्रतिशत से अधिक नागरिकों ने इस पर हां दर्ज किया हो और उच्‍चतम न्‍यायालय के सभी न्‍यायाधीशों ने इस सरकारी अधिसूचना (आदेश) का अनुमोदन/स्वीकृति कर दिया हो ।

29.

[जिला कलेक्‍टर]

यदि कोई नागरिक इस कानून में किसी परिवर्तन (बदलाव) का प्रस्‍ताव करता है तो वह नागरिक जिला कलेक्‍टर अथवा उसके क्‍लर्क से परिवर्तन की मांग करते हुए एक एफिडेविट जमा करवा सकता है। नागरिक जिला कलेक्‍टर अथवा उसका क्‍लर्क इसे 20 रूपए प्रति पृष्‍ठ का शुल्‍क लेकर एफिडेविट को नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करके डाल देगा ताकि कोई भी उस एफिडेविट को बिना लॉग-इन के पढ़ सके ।

30.

[तलाटी अर्थात पटवारी अर्थात लेखपाल]

यदि कोई नागरिक इस कानून या इस कानून के किसी धारा पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहता है अथवा ऊपर बाताई धारा के अनुसार दिए किए गए ऐफिडेविट पर कोई समर्थन दर्ज कराना चाहता है तो वह पटवारी के कार्यालय में 3 रूपए का शुल्‍क (फीस) जमा करके अपना हां/नहीं दर्ज कर सकता है। पटवारी नागरिकों के हां/नहीं को लिख लेगा और नागरिकों के हां/नहीं को प्रधानमंत्री की वेबसाइट पर डाल देगा ।

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अधिक जानकारी के लिए http://smstoneta.com/prajaadhinbharat/chapter-21/ देखें (डाउनलोड लिंक - http://www.righttorecall.info/301.h.pdf , चैप्टर 21)|

प्रश्नोत्तरी के लिए http://www.righttorecall.info/008.h.htm देखें (डाउनलोड लिंक - http://www.righttorecall.info/008.h.pdf) |

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Dear All,

In Jury system 15 to 1500 randomly chosen citizens decide court cases instead of judges and the jurors change after every case. The court case judgements in Jury system are much quicker and more fair than those in judge system.

This status post is for those voters of India and activists of India, who want PM to print Jury System law-draft in Gazette of India.Please send following order to your MP, MLA via SMS or twitter ---

"Please promote/demand Jury in lower courts via website, private member bill etc. Or will not vote for you/your party. Draft-tinyurl.com/JuryNichliCourt Also set up a public sms server like smstoneta.com so that SMS-opinions of any citizen, along with their voter ID, can be seen without login by all" .

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Besides sending sms to your MLA, also display proof of your opinion along with voter id by sending 3 SMS-es to already existing public sms server. If you want that citizens have a procedure by which they can replace their district education officer anyday, then please send from your mobile inbox, send to 08141277555 these 3 SMS-es –
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• First sms will be in this format (meaning that you have to put your voter ID number between two star symbols and send sms)
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*YourVoterIDNumber*
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• Second SMS will have only 4 numbers for support of TCP (righttorecall.info/tcpsms ; This issue promotes all issues) which is the support code of TCP -
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0011
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Third SMS will have only 4 numbers for support for bringing Jury System in Lower Courts in India for quick and fair judgements law –
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0051
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Your support will come on this link – http://smstoneta.com/tcp
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If sufficient internet voter id support is received, these pro-common laws will come.

And also inform other citizens via ads, pamphlets etc. to send this SMS to their MLA

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Dear MP \ MLA ,

If you have received the internet link to this status via SMS from your voter, then it is order to you, to order PM\CM to print the following DRAFT in Gazette

= start of the Gazette draft bring Jury System in Lower Courts in India ==

Section-1 : Appointment and replacement of Jury Administrator

1. (procedure for CM, District Collector) Within 2 days after passing this law, the CMs shall appoint one Registrar for entire State and one JA (Jury Administrator) per District

If any citizen of India above 30 years wishes to become District Jury Administrator , and he appears in person or via a lawyer with affidavit before the district collector, the DC would accept his candidacy for District Jury Administrator (DJA) after taking filing fee same as deposit amount for MP election. DC or his clerk will put the names of candidates on CM website.

2. (procedure Talati, Talati’s clerk) A citizen residing in a District can present his voter ID and specify the serial numbers of (at most 5) candidates he Approves for the position of Jury Administrator in his District. The clerk will enter the requests in the systems and CM website along with voter ID number of citizen and give the receipt to the citizen. The citizen to change his choices any day. The clerk shall charge a fee of Rs 3/-

3. (procedure for CM) If any candidate is approved by highest number of citizen-voters and over 50% of ALL citizen-voters, the CM will appoint him as new JA for that District within 2 days. If any candidate is approved by over 25% of ALL citizen-voters and his approval count is 5% more than existing JA, the CM will appoint him as new JA within 2 days.

4. (procedure for CM) With approval of over 51% of ALL citizen voters in that State, the CM can cancel clause-2 and clause-3 and appoint his own JA for 5 years.

5. (procedure for PM) With approval of over 51% of ALL citizen voters in India, the PM can cancel cluase-2, clause-3 and above clause-4 for entire state or some of the districts and appoint JA for 5 years.

Section-2 : Formation of Grand Jury

6. (procedure for JA) Using the voter list, the JA will, in a public meeting, randomly select 40 citizens from the voter-list of District, State or Nation as the Grand Jurors, from which he can exclude any 10 after interview so that finally there are 30 Grand Jurors. If the Jurors is appointed by CM or PM under clause-4 or clause-5 he may select up to 60 citizens and exclude 30.

7. (procedure for JA) In the first set of Grand Jurors, JA will retire the first 10 Grand Jurors every 10 days and select 10 more using random selection from voter list of District or State or Nation.

8. (procedure for JA) The JA cannot use any electronic device to select a number randomly. He will use the procedure detailed by CM. If CM has not specified the procedure, he will select as follows. Suppose JA has to choose a number between 1 and a four digit number - ABCD. Then JA will have 4 rounds of dice-throw for each digit. In a round if the digit he needs to select is between 0-5, then he will use only 1 dice and if the digit he needs to select is between 0-9, he will use 2 dices. The number selected will be 1 less than the number which comes in case of single-dice throw and 2 less in case of double-dice throw. If the throw of the dices exceeds the highest digit he needs, he will throw the dices again.. Example - Suppose JA needs to select a page in a book, which has 3693 pages. Then JA will execute 4 rounds. In the 1st round he will use 1 dice as he needs to select a number between 0-3.

If the dice shows 5 or 6, he will throw the dice again. If the dice show 3, the number selected is 3-1=2, and JA will proceed to second round. In the second round, he needs to select a number between 0-6. So he will throw two dices. If the sum exceeds 8, he will throw the dices again. If the sum is suppose 6, the second digit selected is 6 - 2 = 4. Like that, suppose the dices in 4 rounds show 3, 5, 10 and 2. Then JA will select digits as (3-1), (5 -2), (10-2), (2-1) i.e. page number 2381. The JA should use different citizens to throw dices. Suppose the voter-list has B books, the largest book has P pages and all pages have N entries. Then using above method or method described by CM, JA will select 3 random numbers between 1-B, 1-P and 1-N. Now suppose selected book has less than that many pages or the selected page has fewer entries. Then he will again select a numbers between 1-B, 1-P and 1-N.

9. (procedure for JA) The Grand Jurors will meet on every Saturday and Sunday. They may meet on more days if over 15 Grand Jurors approve. The number must be "over 15", even when less than 30 Grand Jurors are present. The meetings, if happen, must start at 11am and last till at least 5pm. The Grand Juror will get Rs. 200 per day he attends. The maximum payment a Grand Juror can get for his 1 month term will be Rs 2000. The JA will issue the checks 2 months after a Grand Juror completes the term. If the Grand Juror is out of district, he shall get Rs 400 per day of stay and if he is out state, he shall get Rs 800 per day of stay. In addition, they will get Rs 5 per kilometer of the distance between their home and court. The CM , PM may change the compensation as per inflation. All rupee amounts written in this clause and this law use WPI given by RBI in Jan-2008 and JA can change the amounts every six months using latest WPI.

10. (procedure for JA) If a Grand Juror is absent on a meeting, he will not get Rs 100 for that day and may loose up to thrice his amount to be paid. The individuals who are Grand Jurors 30 days later will decide the fine.

11. (procedure for JA) JA will start the meting at 11am. The JA arrive in the room before 10.30am. If a Grand Juror fails to arrive before 10:30am, JA will not allow him to attend the meeting and mark him absent.

Section 3: Charging a citizen

12. (procedure for JA) If any person, be a private person or District Prosecutor, has complaint against any other person, he can write to all or some Grand Jurors. The complainer must specify the remedy he wishes. The remedy can be· obtaining possession of a property· obtaining monetary compensation from the accused· imprisoning the accused for certain number of years/months.

13. (procedure for JA) If over 15 Grand Jurors, in a meeting, issue an invitation, the citizen may appear. The Grand Jurors may or may not invite the accused and complainer.

14. (procedure for JA) If over 15 Grand Jurors declare that there is some merit in the complaint, the JA will call a Jury consisting of 12 citizens from the district to examine the complaint. The JA will select more than 12 citizens randomly, and send them summons and of those who arrive, the JA will select 12 at random.

15. (procedure for JA) JA will ask the Chief District Judge to appoint one or more Judges to preside over the case. If the property in dispute is worth above Rs 25 lakhs or compensation claim is above Rs 100,000 and/or the maximum prison sentence is above 12 months, the JA will request Chief Judge to appoint 3 judges or else he will request Chief Judge to appoint 1 Judge for the case. The Chief Judge's decision on appointing number of Judges in the case will be final.

Section-4 : Conducting a trial

16. (procedure for Presiding Judge) The trial will go from 11am to 4pm. The trial will start only after all 12 Jurors and the complainer have arrived. If any party has not arrived, the parties who have arrived must wait till 4pm and then only they can go home.

17. (procedure for Presiding Judge) The Judge will allow the complainer to speak for 1 hour, during which no can interrupt. Then Judge will allow the employee to speak for 1 hour during which no one can interrupt. Like this, the Judge will alternate case. The case will go on like this on every day.

18. (procedure for Presiding Judge ) The case will go for at least 2 days. On the 3rd or later, if over 7 Jurors declare that they have heard enough, the case will go on for 1 more day. If on the next day, over 7 out of 12 Jurors declare that they would like to hear more arguments, the case will go on till over 7 say that case should end.

19. (procedure for Presiding Judge) On the last day, after both parties have presented the case for 1 hour each, the Jurors will deliberate for at least 2 hours. If after 2 hours, over 7 Jurors say that they need no more deliberation, the Judge will ask each to declare his verdict.

20. (procedure for Grand Jurors) In case a Juror or a party does not show up or shows up late, the Grand Jurors after 3 months will decide the fine, which can be up to Rs 5000 or 5% of his wealth, whichever is higher.

21. (procedure for Presiding Judge) In case of fine, each Juror will state the fine he thinks is appropriate, and MUST be less than the legal limit. If it is higher than legal limit, the Judge shall take it as legal limit. The Judge will arrange the fine amounts stated in increasing order, and take the 4th lowest fine, i.e. fine that is approved by over 8 out of 12 Jurors, as the fine collectively imposed by the Jury.

22. (procedure for Presiding Judge) In case of prison sentence, the Judge will arrange the sentence lengths cited by Jurors which must be below the maximum sentence as stated in the Law accused is charged with breaking, in increasing order. And the Judge will take the 4th lowest sentence i.e. prison sentence approved by over 8 out 12 Jurors, as the prison sentence collectively decided by the Jury.

Section-5 : The judgment, execution and appeal

23. (procedure for District Police Chief) The District Police Chief or policemen designated by him will execute the fine and/or imprisonments as given by the Judge and approved by the Jurors.

24. (procedure for District Police Chief) If 4 or more Jurors do NOT ask for any confiscation or fine or prison sentence, the Judge will declare the accused as innocent and the District Police Chief will take no action against him.

25. (procedure for Accused, Complainer) Either party will have 30 days to appeal against the verdict in the State's High Court or the Supreme Court of India.

Section-6 : Protection of a Fundamental Rights of the Citizens .

26. (procedure for All Govt Employees) No Govt employee will impose any fine or prison sentence without consent of over 8 out of 12 Jurors of the Lower Courts, unless approved by the Jurors of High Courts or the Jurors of Supreme Court. No Govt employee will imprison any citizen for more than 24 hours without approval of over 15 out of 30 District or State Grand Jurors.

27. (procedure for To everyone) The Jurors will decide the facts as well as intentions, and shall also interpret the laws as well the Constitution.

28. This GN will come into force only after over 51% of all citizens in India have registered YES and every SCj has approved this GN.

29. (procedure for DC) If a citizen wants to propose any change in this law, then the citizen can submit an affidavit demanding the change to District Collector or his clerk who will post it on the website of Prime Minister for a fee of Rs 20 per page along with voter ID number of the citizen.

30. (procedure for Talati aka Patwari) If a citizen wants to register his opposition to this law or any clause of this law or wants to register any support to affidavit filed in the above clause, then he may register his YES/No for a Rs 3 fee at Patwari’s office. The Patwari will note the citizen’s YES/NO and will also post the citizen’s YES/NO on PM’s website along with voter ID number of the citizen.

============= end of draft ====

For detailed explanation, please see http://www.3linelaw.wordpress.com, chapter 21 (download link - http://www.righttorecall.info/301.pdf , chapter 21)

For FAQs, see http://www.righttorecall.info/008.htm (download link - http://www.righttorecall.info/008.pdf)


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