प्रजा अधीन राजा समूह | Right to Recall Group

अधिकार जैसे कि आम जन द्वारा भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने के अधिकार पर चर्चा करने के लिए मंच
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PostPosted: Tue Sep 23, 2014 12:49 pm 
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पब्लिक में नार्कोटेस्ट - बलात्कार , हत्या , भ्रष्टाचार , गौ हत्या आदि के लिए नारको टेस्ट का कानूनी ड्राफ्ट |

प्रिय नागरिक ,

नारको जांच एक सुरक्षित प्रक्रिया है जिसमें डॉक्टर की देख-रेख में, थोड़ी सोडियम पेंटा-थेनोल की दवा दी जाती है व्यक्ति के दिमाग के योजना बनाने वाले केन्द्र को थोड़ी देर दबाने के लिए, ताकि व्यक्ति योजना बनाकर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर न दे | अन्य जांच के साथ नारको जांच में महत्वपूर्ण सुराग मिलते हैं, जिससे और जांच करने पर सबूत मिल सकते हैं |

अगर आप संगीन अपराध जैसे कि बलात्कार , भ्रष्टाचार , हत्या , गौ हत्या , काला धन चाहते है तो अपने सांसद को एस.एम.एस. या ट्विट्टर के द्वारा आदेश दें - :

" Main aapko aadesh deta hun ki hathya, rape, uchh bhrashtachar, videshi bank mein kala dhan rakhne, gohathya aadi ke aaropi par Jury dwara public mein narcotest ka draft ka badhava va maang website, niji bil aadi dwara karein. Draft - tinyurl.com/NarcoJury Varna apko aur apki party ko vote nahin karenge. Kripya smstoneta.com jaise public sms server banayein jismein logon ki SMS dwara raay unke voter ID ke saath sabhi ko bina login dikhe"

सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि हत्या , काला धन , भ्रष्टाचार , बलात्कार , प्रेम जिहाद , गौ हत्या अपहरण , आदि के आरोपी व्यक्ति का नार्कोटेस्ट तभी लिया जायेगा जब उसपे आरोप साबित हो जायेगा | यह बेवकूफी है | राइट टू रिकॉल ग्रुप द्वारा दिया गया यह कानून-ड्राफ्ट जूरी के सदस्यों को ये निर्णय करने का अधिकार देगा कि कब नार्कोटेस्ट / ब्रैन-मैपिंग टेस्ट लिया जाये |

========================

प्रिय सांसद,

अगर आपको एस.एम.एस. के द्वारा ये यू.आर.एल. मिला है तो उसे वोटर का आदेश माना जाये जिसने यह मैसेज भेजा है (न कि जिसने ये लेख लिखा है)

एस.एम.एस. भेजने वाला आपको निम्नलिखित कानून-ड्राफ्ट को अपने वेबसाईट, निजी बिल आदि द्वारा बढ़ावा करने और मांग करने और राजपत्र में छापने के लिए आदेश दे रहा है -

========= कानूनी ड्राफ्ट ========

ये राजपत्र मुख्यमंत्री / प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर के बाद लागू होगा

सैक्शन - बहुमत जूरी की सहमति द्वारा नार्को जांच

1)
नागरिक का मतलब यहाँ भारत में पंजीकृत नागरिक-वोटर है, जो 25 साल से अधिक है और 65 साल से नीचे है | जिला जूरी प्रशासक का मतलब यहाँ जिला जूरी प्रशासक जो मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त (भर्ती) होगा या जिला जूरी प्रशासक के द्वारा इन कार्यों के लिए नियुक्त किया गया हो | जिला जूरी प्रशासक नागरिकों के द्वारा बदला जा सकता है (जिला जूरी प्रशासक को बदलने की प्रक्रिया को आगे देखें )

2) जिला जूरी प्रशासक के लिए निर्देश -

निम्नलिखित व्यक्ति अपनी इच्छा से, अपने पर पब्लिक में नार्को जांच करवाने की मांग कर सकते हैं -

. जिले का कोई नागरिक जो किसी अपराध का आरोपी है जिसमें सजा 3 साल से अधिक है
या
कोई नागरिक जो श्रेणी-2 अफसर के पद या उससे ऊपर के पद पर है
या
. कोई नागरिक जो सांसद या विधायक का चुनाव लड़ रहा है
. कोई नागरिक जो सांसद, विधायक या मंत्री रह चूका है

3) जिला जूरी प्रशासक के लिए निर्देश -
यदि ऊपर दिए गए श्रेणी में कोई भी कोई नागरिक अपने ऊपर पब्लिक में नारको जांच की मांग करता है और बहुमत जूरी ने इसके लिए स्वीकृति दे दी है, तो जिला जूरी प्रशासक उस नागरिक का नारको जांच करने के लिए, नागरिक के निवास स्थान वाले राज्य में क्रमरहित तरीके से (रैनडमली) एक न्यायिक प्रयोगशाला को आदेश देगा | कोई भी कोर्ट मामले में बहुमत जूरी के सहमति से नार्को, ब्रेन-मैपिंग, पोली-ग्राफ किया जा सकता है |

4) जिला जूरी प्रशासक के लिए निर्देश -
जिला जूरी प्रशासक 35 और 55 वर्ष के बीच के आयु में, 24 नागरिकों को क्रमरहित तरीके से चुनेगा और बुलाएगा और उन्हें 12 जूरी सदस्यों के दो समूह में बंटेगा | जिला जूरी प्रशासक एक श्रेणी-2 या उससे ऊपर के अफसर को भी नारको जांच करने के लिए नियुक्त करेगा |

5) नारको जांच के प्रभारी के लिए निर्देश -
जब नारको की दवाई का इंजेक्शन लग जाये, तो समूह-क के लोंग प्रश्न बनायेंगे, और यदि समूह-ख में 7 से अधिक लोंग उसको स्वीकृति दे देते हैं ,तो फिर नार्को प्रभारी वो प्रश्न पूछेगा | समूह-क के हरेक व्यक्ति को प्रश्न पूछने के लिए केवल 5 मिनट मिलेंगे |

6) (जूरी सदस्यों के लिए निर्देश) -
जूरी सदस्य ये निर्णय करेंगे कि नार्को जांच निजी हो या सार्वजनिक हो | यदि किसी महिला पीड़ित का नाम गुप्त रखना है, तो फिर पोलीग्राफ, ब्रेन-मैपिंग, नार्को जांच निजी होनी चाहिए और जूरी सदस्य उसे सार्वजानिक नहीं कर सकते | इसके अलावा, नारको जांच सार्वजनिक की जा सकती है |

7) (जूरी सदस्यों के लिए निर्देश) -
यदि समूह-क में कोई व्यक्ति अपना स्थान समूह-ख में किसी व्यक्ति से बदलना चाहता है, तो वो ऐसा कर सकता है | जूरी सदस्यों का बहुमत, जिला जूरी प्रशासक द्वारा बनाये गए विशेषज्ञ (माहिर) दल में से किसी विशेषज्ञ को नार्को जांच के लिए प्रश्न बनाने की स्वीकृति दे सकते हैं | प्रश्नों के बनाने का कार्य केवल दोनों समूहों में जूरी सदस्यों द्वारा किया जायेगा और गुप्त रूप से किया जायेगा | प्रश्न के बनाने के समय जज, वकील, आदि उपस्थित नहीं हो सकते | प्रश्न बनाने का सत्र तब समाप्त होगा जब बहुमत जूरी सदस्य सहमत हों कि प्रश्न बनाने का कार्य अब समाप्त हो |

8) जूरी सदस्यों के लिए निर्देश -
जूरी सदस्यों का बहुमत ये निर्णय करेगा कि कौन से विशेषज्ञ पोलीग्राफ, ब्रेन-मैपिंग और नार्को-जांच का कार्य करवाएंगे | वे इन विशेषज्ञों को जिला जूरी प्रशासक द्वारा चुने गए विशेषज्ञ दल में से चुनेंगे |

9) (जूरी सदस्यों के लिए निर्देश) -
पोलीग्राफ या ब्रेन-मैपिंग या नार्को-जांच में प्रश्नों के प्राप्त उत्तर के आधार पर, समूह-क में कोई जूरी सदस्य या जूरी द्वारा निश्चित विशेषज्ञ नया प्रश्न भी बना सकता है और यदि समूह-ख उस प्रश्न को स्वीकृत करता है, तो जांच प्रभारी उस प्रश्न को पूछेगा | कोई भी प्रश्न समूह-ख के बहुमत जूरी सदस्यों की स्वीकृति के बिना नहीं पूछा जायेगा |

10) (जूरी सदस्यों के लिए निर्देश) -
पोलीग्राफ, नार्को जांच और ब्रेन-मैपिंग - तीनों तरह के जांच में प्राप्त उत्तर को सबूत के रूप में नहीं लिया जायेगा |

11) (पुलिस जांच अफसर के लिए निर्देश) -
मामले की जांच-पड़ताल करने वाला पुलिस अफसर इस जांच में प्राप्त उत्तर के आधार पर आगे जांच करके और सबूत प्राप्त कर सकता है |

12) (नार्को जांच प्रभारी के लिए निर्देश) -
जूरी की स्वीकृति से, नार्को जांच प्रभारी जूरी मुकदमा शुरू होने से पहले भी पोलीग्राफ, ब्रेन-मैपिंग या नारको जाँच करवा सकता है | वो जांच की प्रक्रिया भी पिछले धाराओं में बताई गयी प्रक्रिया के सामान होगी |

13)
बिना जूरी की स्वीकृति से, नार्को जांच नहीं किया जा सकता | यदि आरोपित अपनी सहमति भी दे दे, तो भी नारको-जांच करवाने के लिए बहुमत जूरी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक होगी |

14) नारको जांच प्रभारी के लिए निर्देश -
मीडिया को लाइव प्रसारण के लिए आमंत्रित किया जाएगा यदि जूरी ये निर्णय करती है कि नारको-जांच सार्वजानिक होगा | इस नार्को जांच को रिकॉर्ड किया जाएगा और लाइव प्रसारण और रिकोर्डिंग सरकारी वेबसाईट पर दिखाई जायेगी |

सैक्शन - राइट-टू-रिकॉल जिला जूरी प्रशासक

1.

-
नागरिक शब्‍द का मतलब (अर्थ) रजिस्टर्ड वोटर (मतदाता) है ।

2.

[जिला कलेक्‍टर]

यदि भारत का कोई भी नागरिक जिला जूरी प्रशासक बनना चाहता हो और जो 30 वर्ष से अधिक हो, तो वह जिला कलेक्‍टर के समक्ष, कार्यालय स्‍वयं अथवा किसी वकील के जरिए एफिडेविट लेकर जा सकता है। जिला कलेक्‍टर सांसद के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्‍क लेकर जिला जूरी प्रशासक पद के लिए उसकी दावेदारी स्‍वीकार कर लेगा और उसका नाम मुख्यमंत्री वेबसाईट पर रख देगा ।

3.

[तलाटी अर्थात लेखपाल अर्थात पटवारी (अथवा तलाटी का क्‍लर्क)]

यदि उस जिले का नागरिक तलाटी (पटवारी) के कार्यालय में स्‍वयं जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्‍यक्‍तियों को जिला जूरी प्रशासक के पद के लिए अनुमोदित (पसंद) करता है तो तलाटी उसके अनुमोदन (स्वीकृति) को कम्‍प्‍युटर में डाल देगा और उसे उसके मतदाता पहचान-पत्र संख्या, दिनांक-समय और जिन व्‍यक्‍तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ रसीद देगा ।

4.

[तलाटी]

वह तलाटी नागरिकों की पसंद (प्राथमिकता) को जिले की वेबसाइट पर उनके वोटर आईडी (मतदाता पहचान-पत्र संख्या) और उसकी प्राथमिकताओं के साथ डाल देगा ।

5.

[तलाटी]

यदि कोई नागरिक अपने अनुमोदन (स्वीकृति) रद्द करने के लिए आता है तो तलाटी उसके एक या अधिक अनुमोदनों को बिना कोई शुल्‍क (फीस) लिए बदल देगा ।

6.

[मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त (भर्ती) अफसर]

प्रत्‍येक महीने की पांचवी तारीख को मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त अफसर प्रत्‍येक उम्‍मीदवार की अनुमोदन (स्वीकृति)-गिनती पिछले महीने की अंतिम तिथि की स्‍थिति के अनुसार प्रकाशित करेगा (छपेगा) ।

7.

[मुख्यमंत्री]

यदि किसी उम्‍मीदवार को जिले के सभी दर्ज मतदाताओं के 35 प्रतिशत से ज्‍यादा नागरिक-मतदाताओं (केवल वे मतदाता ही नहीं जिन्‍होंने अपना अनुमोदन (स्वीकृति) फाइल किया है बल्‍कि सभी दर्ज मतदाता) का अनुमोदन (स्वीकृति) मिल जाता है और वर्तमान जिला जूरी प्रशासक के अनुमोदन से उम्मीदवार के अनुमोदन जिले के कुल मतदाता संख्या के 5% से अधिक है, तो मुख्यमंत्री वर्तमान जिला जूरी प्रशासक को हटा सकते हैं या उन्‍हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है और उस सर्वाधिक अनुमोदन (स्वीकृति) प्राप्‍त उस उम्‍मीदवार को जिला जूरी प्रशासक के रूप में नियुक्‍त कर कर सकते हैं या उन्‍हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री का निर्णय अंतिम होगा ।

सैक्शन-सी.वी. (जनता की आवाज़)

CV1. (जिला कलेक्टर को निर्देश) यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिला कलेक्टर को एक एफिडेविट (शपथ पत्र) 20 रुपये प्रति पन्ने की फीस के साथ देगा | क्लर्क उस एफिडेविट को नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधान मंत्री की वेबसाइट पर स्कैन कर देगा, ताकि सभी उसे बिना लॉग-इन के देख सकें |

CV2. (तलाटी उर्फ़ पटवारी उर्फ लेखपाल को निर्देश ) यदि कोई नागरिक इस कानून के मसौदे या इस कानून के किसी धारा के खिलाफ विरोध दर्ज करवाना चाहता है या समर्थन करना चाहता है या उपरोक्त धारा के अनुसार दर्ज एफिडेविट पर विरोध या समर्थन करना चाहता है, तो वह अपनी हाँ या ना 3 रुपये फीस देके पटवारी के ऑफिस में रजिस्टर करवा सकता है | पटवारी उस नागरिक की हाँ / ना दर्ज करेंगे और प्रधान मंत्री की वेबसाइट पर नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ डालेंगे |

नोट ----- मसौदे के आखिर में CV1. और CV2. देखें | इन धाराओं को प्रयोग करके कार्यकर्ता नार्कोटेस्ट कानून में बदलाव ला सकता है | इसके अलावा जिला जूरी प्रशासक अपने विवेक-अधिकार उपयोग कर सकते है | अगर वह अपनी विवेक-अधिकार का दुरूपयोग करे तो नागरिक राइट टू रिकॉल-जिला जूरी प्रशासक की प्रक्रिया का प्रयोग करके नागरिक जिला जूरी प्रशासक को बदल सकते है | इस प्रकार नारको-जांच अधिकारीयों और जिला जूरी प्रशासक को गलत करने से रोक सकते हैं |

===========ड्राफ्ट का अंत ===========

अधिक जानकारी के लिए कृपया ये लिंक पढ़ें -

https://www.facebook.com/notes/425973124088361 , http://smstoneta.com/prajaadhinbharat/chapter-6/

प्रश्नोत्तरी के लिए देखें - http://www.righttorecall.info/004.h.htm

=========================================================

Law-draft for narcotest in crimes like murder, rape, corruption, gohatya etc.

Dear Citizen,

Narco test is a safe procedure where few ml of sodium pentathenol is injected to temporarily depress planning center of brain of person under medical supervision, so that the person cannot reply to questions with planning. Narco test along with other investigations helps to get leads which can help to get evidences.

If you want narcotest law for serious cases like murder, abduction, corruption, black money in swiss banks, gohatya then please send following order to MP via SMS / twitter ----

"Please promote this draft - tinyurl.com/NarcoJury for 'narcotest/brainmapping by Jurors in public via your website, private member bill etc. and get it printed in gazette. Or will not vote for you/your party. Also, set up a public sms server like smstoneta.com so that SMS-opinions of all citizens, along with their voter IDs, can be seen without login by all "

Supreme court judges have said that "narcotest of a person accused of murder, black money, corruption, rape, love jehad, gohatya , kidnapping, abduction, etc can be taken, but ONLY after accused approves !! This is stupid. This law-draft will enable Jurors to ask expert to conduct narcotest, brainmapping etc if and when needed.

==============

Dear MP,

If you have recieved the url to this status via SMS , then please consider it as an order from the voter who has sent you the SMS. (not the author of this status).

The SMS sender is ordering you to print the following law-draft in Gazette

==== start of draft ====

Government Order to be signed by CM

Section - Procedure of Narco by Jury approval

1)
Citizen here will mean citizen-voter registered in India. above the age of 25 years and below 65 years DJA would mean Jury Administrator appointed by the CM for a district or any officer deputed by him for tasks in this Act. The Jury Administrator can be recalled/replaced by the citizens. (See Right to Recall-Jury Administrator procedure ahead)

2) District Jury Administrator (DJA)-

Following persons can demand voluntary narco test in public on themselves -

. any citizen in the district who is accused of a crime which carries punishment of over 3 years
OR
any citizen who is occupying post of class-II officer or above OR
. any citizen who is contesting election of MLA or MP
. any citizen who has been MP, MLA or Minister

3) DJA
If any citizen in above category demands a truth serum test on himself and if majority of Jurors approve, the DJA will order a forensic laboratory at a randomly chosen location in the State where he resides where a truth serum test on him will be conducted. With majority vote, the Jurors will decide if polygraph, brainmapping or narcotest should be conducted on an accused in any court case.

4) DJA-
The DJA will summon 24 citizens between age 35 and 55 years at random, and will divide them randomly into two groups of 12 Jurors each, and allocate an officer of class-II or above to conduct the truth serum test.

5) Officer-in charge of the test-
After truth serum is injected, a person in Group-A will frame a question, and if over 7 persons in Group-B approve of that question, then the officer will ask that question. Each person in Group-A will get exactly 5 minutes.

6) (instruction for Jurors) -
The Jurors will decide if the test are to be conducted in private or public. If the name of a female victim has to be withheld, then the polygraph, brainmapping and narcotest must be done in private and Jurors cant make it public, Otherwise, it may be done in public

7) (instruction for Jurors) -
If a person in Group-A wants to swap his position with a person in Group-B, then they may do so. The Jurors with majority approval, can also allow an expert in the panel of experts made by District Jury Administrator to frame questions. The framing of questions will be done by Jurors in both Groups only, and will be done confidentially. The judge, lawyers etc cannot be there during their meetings.The question framing session will end when majority Jurors agree that question framing is over.

8) Jurors -
The Jurors with majority approval will decide which experts will conduct polygraph, brainmapping and narcotest. They will select the experts from panels approved by the District Jury Administrator.

9) (instruction for Jurors) -
Based on answers given during the polygraph or brainmapping or narcotests, a Juror in Group-A or the expert can prepare a new question, and if majority in Group-B approve the question, then the expert will ask that question. The question will NOT be asked without approval of majority in Group-B

10) (instruction for Jurors) -
The Jurors will not take the statements made in all three tests as evidences.

11) (instruction for Police Investigating Officer) -
The policemen investigating the case may gather more evidences based on the statements made during these tests

12) (instruction for Narco test Officer incharge) -
With permission of Jurors, the narco test incharge officer may take polygraph or brainmapping or narcotest, before the Jury Trial begins. In such case also, the procedure of the test will be the same as described in previous clauses

13)
Narcotest will not be taken without consent of Jurors. Even if accused consents, then also narcotest will require consent of Jurors.

14) Officer-in charge of the test-
The mediamen will be invited for live telecast if the Jurors decide that the narco-test will be in public. The serum test will be recorded and will be also put on GoI website as live feed as well as recorded

Section - Right to Recall - District Jury Administrator

1.

-

The word citizen would mean a registered voter

2.

[District Collector (DC)]

If any citizen of India who is more than 30 years wishes to become District Jury Administrator , and he appears in person or via a lawyer with affidavit before the district collector, the DC would accept his candidacy for District Jury Administrator (DJA) after taking filing fee same as deposit amount for MP election. DC or his clerk will put the names of candidates on CM website.

3.

[Talati = Village Officer = Patwari (or Talati’s Clerks)]

If a citizen of that district comes in person to Talati’s office, pays Rs 3 fee , and approves at most five persons for the District Jury Administrator position, the Talati would enter his approvals in the computer and would him a receipt with his voter-id#, date/time and the persons he approved.

4.

[Talati]

The Talati will put the preferences of the citizen on district’s website with citizen’s voter-ID number and his preferences.

5.

[Talati]

If a the citizen comes to cancel his Approvals, the Talati will cancel one of more of his approvals without any fee.

6.

[Officer appointed by CM]

On every 5th of month, the officer appointed by CM may publish Approval counts for each candidate as on last date of the previous month.

7.

[CM]

If a candidate gets approval of over 35% of ALL registered citizen-voters of the district (ALL, not just those who have filed their approval) in the country and 5% (of total voters of the district) more than the approvals of the present District Jury Administrator, then CM may or need not expel the existing District Jury Administrator and may or need not appoint the person with highest approval count as District Jury Administrator. The decision of CM will be final.

Section - Citizens Voice

Citizens Voice 1 (CV. 1) - Instructions for DC-
If any citizen wants a change in this law, he may submit an affidavit at DC’s office and DC or his clerk will scan the affidavit onto the website of Prime Minister for a fee of Rs 20/- per page, so that all can see the same without logging-in

Citizens Voice 2 (CV.-2) - Instructions for Tatalati/Patwari/lekhpal/Village officer-
If any citizen wants to register his opposition to this law or any section or wants to register YES-NO to any affidavit submitted in above clause, and he comes to Talati’s office with voter-ID and pays Rs 3 fee, Talati will enter YES/NO and give him a receipt. The YES-NO will be posted on the website of the Prime Minister.

Note ---- Please see CV.1 and CV.2 clauses at the end of the draft. Using these two clauses, the activists, if needed, can bring the changes in the narcotest procedures. Also, District Jury Administrator (DJA) can use his discretion. And if he misuses the discretion, then the citizens can replace the DJA. Thus the citizens can stop the experts in charge of narcotest and DJA from doing wrong.

===== end of draft =====

=======================================================

For more info, please see - https://www.facebook.com/notes/401838393168501

For FAQs, please see - http://www.righttorecall.info/004.htm


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PostPosted: Fri Dec 18, 2015 4:57 am 
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Joined: Sun Sep 12, 2010 2:49 pm
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1.According to C.B. Hanscom, Author and director of the department of protection and investigation, university of Minnesota in his article refers that “more than thirty article he himself conducted under narco analysis and made more than 230 references for criminal investigation and came in the conclusion that it is missionary duty of state to promote the drug technique in the criminological activities.
2.The Supreme Court of USA also privately approved the use of scientific technique in the investigation procedure while public safety is at risk.
3.According to a report issued by Seattle based Brain fingerprinting Laboratories, the technology can be utilized to:
a.Aid in the determination of individual participated in the terrorist activity directly or indirectly.
b.Aid in identifying trained terrorists who has intention to commit terrorist acts in future though presently in sleeper cell and have not been active for years.
c.Help in identifying people‟s having knowledge or training of banking, finance and other communicationsand who are associated with terrorist activity.
d,Help to determine the individual who has leadership role in a particular terrorist organization.

http://iosrjournals.org/iosr-jhss/paper ... 015257.pdf


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