प्रजा अधीन राजा समूह | Right to Recall Group

अधिकार जैसे कि आम जन द्वारा भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने के अधिकार पर चर्चा करने के लिए मंच
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SR. No. Author Message
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PostPosted: Fri Oct 24, 2014 2:35 pm 
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Joined: Sun Sep 12, 2010 2:49 pm
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सभी नागरिक,

ये पोस्ट उन लोगों के लिए है जो राइट-टू-रिकॉल रिसर्व बैंक गवर्नर लागू करवाना चाहते हैं और महंगाई कम करना चाहते हैं | राइट-टू-रिकॉल रिसर्व बैंक गवर्नर ड्राफ्ट से एक ऐसी प्रक्रिया नागरिकों को मिल जायेगी जिससे उनको अपने रिसर्व बैंक गवर्नर को बदलने के लिए 5 साल की प्रतीक्षा नहीं करना पड़ेगा | यदि ये प्रक्रिय लागू है तो 99% अफसर अपना काम सुधार लेंगे और बाकी 1% अफसरों को नागरिक अधिक अच्छे अफसरों से बदल सकते हैं | यदि आप चाहते हैं कि राइट-टू-रिकॉल रिसर्व बैंक गवर्नर लागू हो, तो कृपया अपने संसद को एस.एम.एस., ट्विट्टर आदि द्वारा ये आदेश दें ---

"Kripya tinyurl.com/RtrRBIGovernor draft ko website, niji bil aadi dwara badhava karein aur rajpatr mein chhapwayein. Nahin to aapki aur aapki party ko vote nahin denge. Kripya smstoneta.com jaise public sms server banayein jismein logon ki SMS dwara raay unke voter ID ke saath sabhi ko bina login dikhe"

===============

प्रिय सांसद,

यदि आपको ये इन्टरनेट लिंक मिला है अपने क्षेत्र के मतदाता द्वारा, तो ये आपके लिए आदेश है कि निम्नलिखित प्रक्रिया-ड्राफ्ट को अपनी वेबसाईट, निजी बिल आदि द्वारा बढ़ावा करें और प्रधानमंत्री को आदेश दें कि उसे राज्य के गेजेट में छपवाएं -

===== प्रस्तावित राइट-टू-रिकॉल-रिसर्व बैंक गवर्नर भारतीय राजपत्र ड्राफ्ट का आरम्भ =====

1. [सामान्य जानकारी]

नागरिक शब्‍द का मतलब/अर्थ रजिस्टर्ड वोटर/मतदाता है।

ये सरकारी अधिसूचना(आदेश) तब प्रभावी माना जाएगा जब 37 करोड़ नागरिकों ने इसमें अपना `हाँ` दर्ज करवा दिया हो।

2. [जिला कलक्टर के लिए निर्देश]

यदि भारत का कोई भी नागरिक भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) का गवर्नर बनना चाहता हो तो वह जिला कलेक्‍टर के समक्ष/ कार्यालय स्‍वयं अथवा किसी वकील के जरिए एफिडेविट लेकर जा सकता है। जिला कलेक्‍टर सांसद के चुनाव के लिए जमा की जाने वाली वाली धनराशि के बराबर शुल्‍क लेकर भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर पद के लिए उसकी दावेदारी स्‍वीकार कर लेगा और उस उम्मीदवार का नाम प्रधानमंत्री वेबसाईट पर डाल देगा ।

3. [तलाटी अर्थात लेखपाल अर्थात पटवारी (अथवा तलाटी का क्‍लर्क)]

यदि उस जिले का नागरिक तलाटी/ पटवारी के कार्यालय में स्‍वयं जाकर 3 रूपए का भुगतान करके अधिक से अधिक 5 व्‍यक्‍तियों को भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर के पद के लिए अनुमोदित करता है तो तलाटी उसके अनुमोदन/स्वीकृति को कम्‍प्‍युटर में डाल देगा और उसे उसके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र, दिनांक और समय, और जिन व्‍यक्‍तियों के नाम उसने अनुमोदित किए है, उनके नाम, के साथ रसीद देगा ।

4. [तलाटी के लिए निर्देश]

वह तलाटी नागरिकों की पसंद/प्राथमिकता को प्रधानमन्त्री के वेबसाइट पर उनके वोटर आईडी/मतदाता पहचान-पत्र और उसकी प्राथमिकताओं के साथ डाल देगा।

5. [तलाटी के लिए निर्देश]

यदि कोई नागरिक अपने अनुमोदन/स्वीकृति रद्द करने के लिए आता है तो तलाटी उसके एक या अधिक अनुमोदनों को बिना कोई शुल्‍क लिए बदल देगा।.

6. [मंत्रिमंडल सचिव के लिए निर्देश]

प्रत्‍येक महीने की पांचवी तारीख को मंत्रिमंडल सचिव हरेक उम्‍मीदवार की अनुमोदन/स्वीकृति-गिनती को प्रकाशित करेगा ।

7. [प्रधानमंत्री के लिए निर्देश]

यदि किसी उम्‍मीदवार को सभी दर्ज/रजिस्‍टर्ड मतदाताओं के 35 प्रतिशत से ज्‍यादा नागरिक-मतदाताओं (केवल वे मतदाता ही नहीं जिन्‍होंने अपना अनुमोदन/स्वीकृति फाइल किया है बल्‍कि सभी दर्ज मतदाता) का अनुमोदन मिल जाता है और वर्तमान भारतीय रिसर्व बैंक गवर्नर से 1% अधिक समर्थन मिलते हैं, तो प्रधानमंत्री वर्तमान भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के गवर्नर को हटा सकते हैं या उन्‍हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है और उस सर्वाधिक अनुमोदन प्राप्‍त उस उम्‍मीदवार को भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में नियुक्‍त कर कर सकते हैं या उन्‍हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम होगा ।

सैक्शन- सी.वी. (जनता की आवाज़)

8. सी वी – 1 [जिला कलेक्‍टर के लिए निर्देश]

यदि कोई नागरिक इस कानून में कोई बदलाव चाहता है तो वह जिलाधिकारी/डी सी के कार्यालय में जाकर एक एफिडेविट जमा करा सकता है और डी सी या उसका क्लर्क उस एफिडेविट को 20 रूपए प्रति पृष्‍ठ/पेज का शुल्‍क लेकर नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर स्कैन कर देगा ताकि बिना लॉग-इन उसको कोई भी देख सके ।

9. सी वी – 2 [तलाटी अर्थात पटवारी अर्थात लेखपाल के लिए निर्देश]

यदि कोई नागरिक इस कानून या इसकी किसी धारा के विरूद्ध अपना विरोध दर्ज कराना चाहे अथवा वह उपर के धारा में प्रस्‍तुत किसी एफिडेविट पर हां – नहीं दर्ज कराना चाहे तो वह अपने वोटर आई कार्ड के साथ तलाटी के कार्यालय में आकर 3 रूपए का शुल्‍क देगा । तलाटी हां-नहीं दर्ज कर लेगा और उसे एक रसीद/पावती देगा। यह हां – नहीं को नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधानमंत्री की वेबसाईट पर डाला जाएगा ।

===== प्रस्तावित राइट-टू-रिकॉल-रिसर्व बैंक गवर्नर भारतीय राजपत्र ड्राफ्ट समाप्त =====

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Dear All,

This status is for those who want Right to Recall Reserve Bank of India Governor (RBI governor) law-draft and want to reduce inflation. RTR-RBI governor-draft creates a procedure using which we commons can replace PM without waiting for 5 years. Due to this procedure, 99% of officials will behave and rest 1% can be replaced by better offcials. If you wish RTR over RBI governor, then please send following order to your MP via SMS, twitter etc. ---

" Please promote/demand via your website, private member bill etc. Right to Recall RBI governor law-draft Draft - tinyurl.com/RBIGovernor Or will not vote for you/your party. Also, set up a public sms server like smstoneta.com so that SMS-opinions of all citizens, with their voter IDs, can be seen without login by all "

======================

Dear MP,

If you have received the internet link to this status via SMS etc. from your voter, then it is order to you, to promote the following draft via your website, private member bill etc. and order PM to print the following DRAFT in Gazette.

===== start of the proposed RTR-RBI governor (RBIG) Gazette draft =======

1. [General Information]

The word citizen would mean a registered voter.

The word may means may or need not, and clearly means “no binding”.

2. [Instruction for District Collector]

If a citizen of India above 30 years wishes to be RBI governor (RBIG), he can appear before Collector. Collector would issue a serial number for a filing fee same as deposit amount for MP election and put his name on the PM’s website.

3. [Instruction for Talati = Village Officer = Patwari = Lekhpal (or Talati’s Clerks)

If a citizen of that district comes in person to Talati’s office, pays Rs 3 fee , and approves at most five persons for the RBIG position, the Talati would enter his approvals in the computer and would him a receipt with his voter-id#, date/time and the persons he approved.

4. [Instruction for Talati]

The Talati will put the preferences of the citizen on district’s website with citizen’s voter-ID number and his preferences.

5. [Instruction for Talati]

If a the citizen comes to cancel his Approvals, the Talati will cancel one of more of his approvals without any fee.

6. [Instruction for Cabinet Secretary]

On every 5th of month, the Cabinet Secretary may publish Approval counts for each candidate as on last date of the previous month.

7. [Instructions for PM]

If a candidate gets approval of over 35% of ALL registered citizen-voters (ALL, not just those who have filed their approval) in a district and 1% more approvals than present RBIG, then PM may or need not expel the existing RBIG and may or need not appoint the person with highest approval count as RBIG. The decision of PM will be final.

8. [Citizens` Voice (CV) 1 ; Instruction for District Collector]

If any citizen wants a change in this law-draft, he may submit an affidavit at DC’s office and DC or his clerk will scan the affidavit along with voter ID number of the citizen onto PM’s website for Rs 20/- per page, so that all can see the affidavit without any need to log-in.

9. [Citizens` Voice (CV) 2 ; Instruction for Talati (= Village Officer = Patwari)

If any citizen want to register his opposition to this law or any section or wants to register YES-NO to affidavit submitted in above clause, Talati will enter YES/NO and give him a receipt for Rs 3 fee. The YES-NO will be posted on PM’s website along with voter ID number of the citizen.

============= end of draft ===================


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