प्रजा अधीन राजा समूह | Right to Recall Group

अधिकार जैसे कि आम जन द्वारा भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने के अधिकार पर चर्चा करने के लिए मंच
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SR. No. Author Message
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PostPosted: Mon Oct 20, 2014 12:21 am 
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Joined: Sun Sep 12, 2010 2:49 pm
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प्रिय नागरिक,

बहुत बार, मंत्री कोई बहुत ही भ्रष्ट कार्य करते हैं | ऐसी स्तिथि में, यदि केवल एक ही विकल्प हो कि प्रधानमंत्री को राईट टू रिकॉल-प्रधानमंत्री के द्वारा बदला जाये, तो ये हमेशा बुद्धिमानी का कार्य नहीं होगा | प्रधनमंत्री को सभी विषयों के लिए निर्णय लेने का समय नहीं होता | तो फिर, समाधान क्या है ? यदि आप इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं कि हम नागरिकों के पास रक्षा मंत्री और गृह मंत्री के अलावा दूसरे मंत्रियों को किसी भी दिन बदलने का अधिकार हो, तो कृपया अपने सांसद को एस.एम.एस. या ट्विट्टर द्वारा ये आदेश भेजें -

"Kripya tinyurl.com/RtrMantri par draft ko website, niji bil aadi dwara badhava karein aur rajpatr mein chhapwayein. Nahin to aapki aur aapki party ko vote nahin karenge. Kripya smstoneta.com jaise public sms server banayein jismein logon ki SMS dwara raay unke voter ID ke saath sabhi ko dikhe, bina login kiye"

===============

प्रिय सांसद,

यदि आपको ये इन्टरनेट लिंक मिला है अपने क्षेत्र के मतदाता द्वारा, तो ये आपके लिए आदेश है कि निम्नलिखित प्रक्रिया-ड्राफ्ट को अपनी वेबसाईट, निजी बिल आदि द्वारा बढ़ावा करें और प्रधानमंत्री को आदेश दें कि उसे राज्य के गेजेट में छपवाएं -

===== प्रस्तावित राइट-टू-रिकॉल-मंत्री राज्य राजपत्र ड्राफ्ट का आरम्भ =====

1. [सामान्य जानकारी]

नागरिक शब्‍द का मतलब/अर्थ रजिस्टर्ड वोटर/मतदाता है।

2. [ केन्द्रीय सचिव को निर्देश ]

यदि भारत का कोई नागरिक किसी विभाग, जैसे रसायन, पेट्रो-रसायन, शिक्षा, यातायात, रेल या कोई अन्य विभाग जो इस ड्राफ्ट राजपत्र के अंतिम धारा में बताये गए हैं, उन विभागों का प्रभारी बनना चाहता है और वो स्वयं या किसी वकील के द्वारा अपनी एफिडेविट अर्जी के साथ केन्द्रीय सचिव के समक्ष आता है, तो केन्द्रीय सचिव उससे सांसद के चुनाव की जमा-राशि से दुगना शुल्क लेगा और उस व्यक्ति की उस विभाग के मंत्री के उम्मीदवार के लिए उम्मीदवारी स्वीकार करेगा और उसका नाम प्रधानमंत्री वेबसाईट पर दाल देगा |

3. [तलाटी अर्थात लेखपाल अर्थात पटवारी (अथवा तलाटी का क्‍लर्क)]

उस जिले का नागरिक अगर तलाटी के कार्यालय में आकर, 3 रूपया शुल्क देकर, उस निश्चित मंत्री पद के लिए किन्ही 5 नामों के लिए मंजूरी देगा तो तलाटी उन नागरिक की राय कंप्यूटर में दर्ज करके उस मतदाता को एक रसीद, वोटर आईडी, समय, तारीख और 5 नामों के साथ देगा |

4. [तलाटी अर्थात लेखपाल अर्थात पटवारी (अथवा तलाटी का क्‍लर्क)]

तलाटी नागरिकों की राय जिले की वेबसाइट पर उनके मतदाता पहचान पत्र के साथ रखेगा |

5. [तलाटी अर्थात लेखपाल अर्थात पटवारी (अथवा तलाटी का क्‍लर्क)]

अगर नागरिक किसी स्वीकृति को रद्द करने आता है तो तलाटी बिना शुल्क लिए उसकी मंजूरी में से एक या अधिक नाम रद्द कर देगा |

6. [ केन्द्रीय सचिव को निर्देश ]

हर महीने की 5 तारीख को कैबिनेट सचिव नागरिकों की राय प्रधानमंत्री वेबसाइट पर दिखायेगा | यह राय पिछले महीने की आखिरी तारीख तक की होगी |

7. [प्रधानमंत्री को निर्देश]

अगर किसी उम्मीदवार को प्रधानमंत्री वेबसाइट पर सभी नागरिकों के 35 % समर्थन मिलता है (सभी, न कि केवल जिन्होंने अपना अनुमोदन दिया है) और वर्तमान मंत्री से 1% अधिक समर्थन मिलते हैं, तो प्रधान मंत्री चाहे तो उस निश्चित विभाग के वर्तमान मंत्री को हटाकर, नागरिकों द्वारा चुने गए उम्मीदवार को उस विभाग का मंत्री बना सकते हैं या प्रधानमंत्री को ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं | प्रधान मंत्री का फैसला अंतिम होगा |

8. जनता की आवाज धारा 1 ( जिला कलेक्टर को निर्देश )

अगर कोई नागरिक इस कानून में बदलाव चाहता है तो वह अपना हलफनामा 20 रुपये के एफिडेविट (शपथ पत्र) के साथ जिला कलेक्टर के सामने प्रस्तुत करेगा | क्लर्क उस एफिडेविट को नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधान मंत्री की वेबसाइट पर स्कैन करेगा ताकि उसको बिना लॉग-इन के सभी देख सकें |

9. जनता की आवाज धारा 2 [ पटवारी ( = लेखपाल = तलाटी ) को निर्देश ]

अगर कोई नागरिक इस कानून के किसी धारा के लिए विरोध दर्ज करवाना चाहता है या उपरोक्त धारा में दर्ज एफिडेविट की किसी धारा पर अपनी हाँ या ना दर्ज करवाना चाहता है, तो वह तलाटी के ऑफिस में वोटर आई.डी के साथ आएगा और 3 रूपया फीस के साथ आएगा और अपनी हां / ना दर्ज करवाएगा | तलाटी उसे एक रसीद देगा और नागरिक की हाँ / ना को नागरिक के वोटर आई.डी. नंबर के साथ प्रधान की वेबसाइट पर डालेगा |

10. विभागों की सूची जो इस राजपत्र ड्राफ्ट के अधीन आते हैं [सभी नागरिकों के लिए सूचना]

रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय इस राजपत्र के अधीन नहीं आते |

प्रधानमंत्री राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके निम्न सूची में कोई भी बदलाव कर सकते है :

001. सामुद्रिक विकास विभाग
002. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
003. कृषि एवं सहकारिता (खेती और सहयोग) विभाग
004. कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
005. पशुपालन एवं डेयरी विभाग
006. खाद्य प्रौद्योगिकी (रूपांतरण) उद्योग विभाग
007. रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
008. उर्वरक (खाद) विभाग
009. नागरिक उड्डयन (उड़ान) निदेशालय (बड़ा कार्यालय)
010. कोयला विभाग
011. वाणिज्य (व्यापार) विभाग
012. वाणिज्य सूचना और आंकड़े (सांख्यिकी) निदेशालय
013. पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेड मार्क नियंत्रक
014. ट्रेड मार्क पंजीकरण
015. उद्योग निति एवं पदोन्नति (प्रमोशन) विभाग
016. आर्थिक सलाहकार कार्यालय
017. सप्लाई (रसद) विभाग
018. पूर्ती (सप्लाई) एवं खपत (निपटान) निदेशालय
019. सूचना एवं प्रसारण
020. दूरसंचार विभाग
021. डाक और तार विभाग
022. गुणवत्ता (क्वालिटी), जांच और मानकीकरण (स्टैन्डर्ड) निदेशालय
023. इलेक्ट्रोनिक प्रशासन इकाई (डिवीजन)
024. जन वितरण और उपभोक्ता (ग्राहक) मामले मंत्रालय
025. जन वितरण विभाग
026. उपभोक्ता (ग्राहक) मामले विभाग
027. खाद्य एवं जन वितरण विभाग
028. कंपनी (व्यावसायिक) मामले
029. संगीन कपट एवं ठगी जांच विभाग
030. निवेशक शिक्षा तथा सुरक्षा कोष (पूंजी लगाने वाला की पढ़ाई-लिखी और सुरक्षा के लिए धन)
031. संस्कृति (सुधरा हुआ) मंत्रालय
032. भू विज्ञान (धरती विज्ञानं)
033. भारतीय मौसम विभाग
034. भारतीय मौसम विभाग, पुणे
035. भारतीय मौसम विभाग, चेन्नई
036. कृषि (खेती) मौसम विभाग
037. राष्ट्रीय नदी सरंक्षण (सुरक्षा) निदेशालय
038. वित्त (फ़ाइनान्स) मंत्रालय
039. केन्द्रीय पेंशन एवं लेखा (हिसाब) कार्यालय
040. महालेखानियंत्रक (सरकारी हिसाब का प्रधान नियंत्रक)
041. कम्पनी मामले विभाग
042. आय-कर (इन्कोमे-टैक्स) विभाग
043. राजस्व (आमदनी) विभाग
044. सेवा-कर (सर्विस टैक्स) विभाग
045. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग (खाद्य परिवर्तन उद्योग)
046. परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण
047. भारतीय औषध एवं होम्योपेथी विभाग
048. भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग (उपक्रम)
049. भारी उद्योग विभाग
050. सार्वजनिक उपक्रम (पहल) विभाग
051. आवास एवं नगरीय गरीबी राहत
052. मानव संसाधन (साधन) विकास
053. महिला एवं बाल विकास
054. केन्द्रीय हिंदी निदेशालय (संचालक)
055. सूचना एवं प्रसारण (फैलाना ; ब्राडकास्टिंग)
056. प्रचार निदेशालय (सरकारी मीडिया प्रचार संचालक)
057. फिल्म महोत्सव निदेशालय (निदेशालय = चलाने वाला ऑफिस)
058. फिल्म इकाई (खंड)
059. प्रेस सूचना ब्यूरो (कार्यालय)
060. प्रकाशन इकाई (खंड)
061. नाट्य (नाटक) एवं संगीत इकाई
062. श्रम एवं रोजगार (म्हणत और रोजगार)
063. रोजगार एवं ट्रेनिंग (प्रशिक्षण) महानिदेशालय (बड़ा दफ्तर)
064. कारखाना परामर्श एवं श्रम संस्थान महानिदेशालय (कारखाना सलाह और लेबर संस्था)
065. खान सुरक्षा महानिदेशालय
066. मजदूर कार्यालय (श्रम ब्यूरो)
067. क़ानून और न्याय
068. लघुत्तर, लघु तथा मध्यम आकार के उपक्रम (बहुत छोटी, छोटी और बीच की साइज की फैक्ट्री)
069. विकास कमिश्नर, छोटे तथा मध्यम उद्योग
070. खाने
071. अल्पसंख्यक मामले (कम्संख्या के मामले)
072. नए तथा शाश्वत (फिर से पैदा किया जा सकने वाला ; जीर्णोद्वार्णीय) ऊर्जा स्त्रोत
073. भारतीय समुद्र्पार मामले
074. पंचायती राज
075. वैयक्तिक, सार्वजनिक शिकायत एवं पेंशन
076. प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
077. पेट्रोल तथा प्राकृतिक गैस
078. हाइड्रोकार्बन निदेशालय (बड़ा दफ्तर)
079. ऊर्जा (पॉवर)
080. रेलवे
081. राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्रालय (हाई-वे और सड़क ट्रांसपोर्ट मंत्रालय)
082. राजमार्ग एवं सड़क परिवहन विभाग
083. ग्रामीण विकास
084. पेयजल पूर्ती विभाग (पीने के पानी के सप्लाई का विभाग)
085. भू संसाधन (जमीन साधन) विभाग
086. ग्रामीण विकास विभाग
087. जैव (जीव) तकनीक विभाग
088. विज्ञानं एवं तकनीक विभाग
089. औद्योगिक विज्ञानं एवं अनुसन्धान (रिसर्च) विभाग
090. विज्ञानं एवं तकनीक के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली (सिस्टम)
091. भारतीय मौसम विभाग
092. जहाजरानी (जहाज) महानिदेशालय
093. वाणिज्यिक नौसेना (समुद्र व्यापर) विभाग
094. सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण (शक्ति बढ़ाना)
095. अशक्तो के लिए मुख्य आयुक्त (विकलांग के लिए प्रधान कमिश्नर)
096. सांख्यिकी एवं आयोजना निष्पादन (आंकड़े और योजना अमल मंत्रालय)
097. सांख्यिकीय विभाग (आंकड़ों वाला दफ्तर)
098. स्टील
099. कपड़ा
100. हस्तकला उद्योग विकास आयुक्त (हाथ्कला उद्योग विकास कमीशन)
101. हथ करघा विकास आयुक्त (चरखा विकास कमिश्नर)
102. जूट आयुक्त कार्यालय (जूट कमिश्नर का दफ्तर)
103. कपडा आयुक्त कार्यालय
104. पर्यटन (घूमना-फिरना)
105. जनजाति मामले (आदिवासी मामले)
106. शहरी विकास
107. संपत्ति निदेशालय
108. छपाई निदेशालय
109. प्रकाशन विभाग
110. जल संसाधन
111. महिला एवं बाल विकास
112. खेल एवं युवा मामले (खेल और जावन लोगों के मामले)

===== ड्राफ्ट का अंत ==========

नोट -

प्रधानमंत्री राष्ट्रिय सुरक्षा के प्रभारी हैं | गृह मंत्रालय / रक्षा मंत्रालय के बिना, प्रधानमंत्री केवल नाममात्र के शासक रह जायंगे | रक्षा और गृह मंत्रालयों के प्रभारी पद के लिए, प्रधानमंत्री स्वयं को या अपने भरोसे के सांसदों को रख सकता है | इसिलए, अप्रत्यक्ष रूप से ये विभाग राईट टू रिकॉल-प्रधानमंत्री के अधीन आ जाते हैं |


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PostPosted: Tue Nov 18, 2014 8:14 pm 
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Joined: Sun Sep 12, 2010 2:49 pm
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Dear Citizen,

Many times, some Ministers take a highly corrupt action. In such cases, one option is to remove PM using Right to Recall PM, but that isn't always a wise action. The PM cant have time to decide everything. So whats the solution? If you support the proposal that we citizens should have Right to Recall\Replace a specific Minister, other than core Ministries like Home, Defence etc, then please send following order to your MP via SMS or twitter -

"Please promote via website, private member bill etc. Right to Recall specific Minister law-draft and get printed in Gazette so that we voters can replace Ministers in charge of dept, other than Defence, Home etc and dept such as Education, Chemical, Fertilizer etc. Draft - tinyurl.com/RtrMantri Or will not vote for you/your party. Also, set up a public sms server like smstoneta.com so that SMS-opinions of all citizens, with their voter IDs, can be seen without login by all "

==============

Dear MP,

If you have recieved the url to this post via SMS from a voter, then please consider this as an order from your voter via SMS to promote via your website, private member bill etc. following "Right to Recall\Replace specific Minister " law-draft. Please order PM to print this GN.

==== start of GN ====

1. The word citizen would mean a registered voter

2. ( instruction to Cabinet Secretary ) .... If citizen of India wishes to become Minister in-charge of a Dept such as Chemicals, Petro Chemicals, Education, Transportation, Railways or any dept mentioned in the list in last clause of this GN, and he appears in person or via a lawyer with affidavit before the Cabinet Secretary, the Secretary would accept his candidacy for Minister of that dept after taking filing fee twice as deposit amount for MP election.

3. (instruction to Talati , or Talati’s Clerks) .... If a citizen of that district comes in person to Talati’s office, pays Rs 3 fee , and approves at most five persons for the position of a specific Ministry, then the Talati would enter his approvals in the computer and would him a receipt with his voter-id#, date/time and the persons he approved.

4. ( instruction to Talati ) ..... The Talati will put the preferences of the citizen on district’s website with citizen’s voter-ID number and his preferences.

5. (instruction to Talati) ...... If a the citizen comes to cancel his Approvals, the Talati will cancel one of more of his approvals without any fee.

6. (instruction to Cabinet Secretary) ...... On every 5th of month, the CS may publish Approval counts for each candidate as on last date of the previous month.

7. (instruction to PM ) ...... If a candidate gets approval of over 35% of ALL registered citizen-voters (ALL, not just those who have filed their approval) and 1% more approvals than present minister, then PM may or need not expel the existing Minister and may or need not appoint the person with highest approval count as the Minister of that dept. The decision of PM will be final.

8. TCP.1 ( instruction to District Collector ) ...... if any citizen wants a change in this law-draft, he may submit an affidavit at Collector’s office and Collector or his clerk will post the affidavit along with voter ID number of the citizen onto the website of Prime Minister for a fee of Rs 20/- per page.

9. TCP.2 (instruction to Talati or Patwari) ..... If any citizens want to register his opposition to this law-draft or any section or wants to register YES-NO to any affidavit submitted in above clause, and he comes to Talati’s office with voter-ID and pays Rs 3 fee, Talati will enter YES/NO and give him a receipt. The YES-NO will be posted on the website of the Prime Minister along with voter ID number of the citizen.

10. List of departments covered under this GN [All]

Defence, Home etc are not covered in this GN.

Only following dept come under GN, where citizens can directly replace Minister.

The PM can change the list via any GN

001. Department of Ocean Development
002. Central Public Works Department
003. Department of Agriculture and Cooperation
004. Department of Agricultural Research and Education
005. Department of Animal Husbandry and Dairying
006. Department of Food Processing Industries
007. Department of Chemicals and Petrochemicals
008. Department of Fertilizers
009. Directorate General of Civil Aviation
010. Depart of Coal
011. Department of Commerce
012. Directorate General of Commercial Intelligence & Statistics
013. Controller General of Patents, Designs and Trade Marks
014. Trade Marks Registry
015. Department of Industrial Policy & Promotion
016. Office of Economic Advisor
017. Department of Supply
018. Directorate General of Supplies & Disposals
019. Communications and Information Technology
020. Department of Telecommunications
021. Department of Posts
022. Directorate of Standardisation, Testing and Quality Control
023. Electronic Governance Division
024. Consumer Affairs and Public Distribution ministry
025. Department of Public Distribution
026. Department of Consumer Affairs
027. Department of Food and Public Distribution
028. Corporate Affairs
029. Serious Fraud Investigation Office
030. Investor Education and Protection Fund
031. Culture
032. Earth Sciences
033. India Meteorological Department
034. India Meteorological Department, Pune
035. India Meteorological Department, Chennai
036. Agriculture Meteorology Division
037. National River Conservation Directorate
038. Finance
039. Central Pension Accounting Office
040. Controller General of Accounts
041. Department of Company Affairs
042. Department of Income Tax
043. Department of Revenue
044. Department of Service Tax
045. Food Processing Industries
046. Health & Family Welfare
047. Dept. of Indian Systems of Medicines & Homeopathy
048. Heavy Industries & Public Enterprises
049. Department of Heavy Industry
050. Department of Public Enterprises
051. Housing and Urban Poverty Alleviation
052. Human Resource Development
053. Department of Women and Child Development
054. Central Hindi Directorate
055. Information and Broadcasting
056. Directorate of Field Publicity
057. Directorate of Film Festivals
058. Films Division
059. Press Information Bureau
060. Publications Division
061. Song and Drama Division
062. Labour and Employment
063. Director General of Employment and Training
064. Directorate General of Factory Advice Service and Labour Institutes
065. Directorate General of Mine Safety
066. Labour Bureau
067. Law and Justice
068. Micro, Small and Medium Enterprises
069. Development Commissioner, M,S & M Industries
070. Mines
071. Minority Affairs
072. New and Renewable Energy Sources
073. Overseas Indian Affairs
074. Panchayati Raj
075. Personnel, Public Grievances & Pensions
076. Department of Administrative Reforms and Public Grievances
077. Petroleum & Natural Gas
078. Directorate General of Hydrocarbons
079. Power
080. Railways
081. Road Transport and Highways
082. Department of Road Transport and Highways
083. Rural Development
084. Department of Drinking Water Supply
085. Department of Land Resources
086. Department of Rural Development
087. Department of Biotechnology
088. Department of Science and Technology
089. Department of Scientific and Industrial Research
090. National Information System for Science Technology
091. India Meteorological Department
092. Directorate General of Shipping
093. Mercantile Marine Department
094. Social Justice and Empowerment
095. Chief Commissioner for Disabilities
096. Statistics and Programme Implementation
097. Department of Statistics (n.o)
098. Steel
099. Textiles
100. Development Commissioner for Handicrafts
101. Development Commissioner for Handlooms
102. Office of Jute Commissioner
103. Office of Textile Commissioner
104. Tourism
105. Tribal Affairs
106. Urban Development
107. Directorate of Estates
108. Directorate of Printing
109. Department of Publication
110. Water Resources
111. Women and Child Development
112. Youth Affairs and Sports

===== end of draft ==========

Footnote -

PM is in charge of national security. Without Home/Defense, PM will be just figurehead . PM can put himself or his trusted Ministers in charge of these department. So RTR-PM covers these department indirectly.


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