प्रजा अधीन राजा समूह | Right to Recall Group

अधिकार जैसे कि आम जन द्वारा भ्रष्ट को बदलने/सज़ा देने के अधिकार पर चर्चा करने के लिए मंच
It is currently Sun Nov 19, 2017 8:44 am

All times are UTC + 5:30 hours




Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 
SR. No. Author Message
1
PostPosted: Fri May 20, 2016 12:29 pm 
Offline

Joined: Sun Sep 12, 2010 2:49 pm
Posts: 596
भारत सरकार ने सोने के जवाहरातों पर 1% उत्पाद शुल्क आरोपित किया है। इससे बड़ी कम्पनियों को लाभ होगा जबकि छोटे व्यापारी बाजार से बाहर हो जाएंगे।

सोने पर नए टैक्स के विरोध का कारण - छोए व्यापारियों को परेशान करना और उनका धंधा समाप्त करने की साजिश
===================================================
.
केंद्रीय उत्पाद अधिनियम 1944 की धारा 6 के अनुसार
जिस कोमोडिटी पर उत्पाद शुल्क लागू होता है, उन्हें पंजीकरण करवाना होता है। बिना पंजीकरण के विभाग को कैसे जानकारी होगी कि अमुक पेशे में कितने कारोबारी काम कर रहे है। टैक्स के दायरे में आना दूसरी बात है। इसीलिए गोल्ड पर नया टैक्स डालने का विरोध हो रहा है। क्योंकि नए विभाग से डील करने का मतलब है नए आदमी को पैसा देना। यदि सरकार की मंशा राजस्व संग्रहण की होती तो सरकार गोल्ड पर वेट की दर बढ़ा सकती थी, या इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती थी। लेकिन ऐसा नही किया गया। चूंकि सोना कीमती वस्तु है, और इंस्पेक्टरों की रुचि राजस्व में नही बल्कि घूस खाने में है अत: सरकार को राजस्व बड़े कारोबारियों से जाएगा और छोटे कारोबारी घूस भी देंगे और प्रताड़ना भी सहेंगे।
.
दूसरे दौर में बड़े कारोबारी विभाग के अधिकारियों को घूस देकर छोटे सर्राफों को फंसाने के लिए कहेंगे। तब इंस्पेक्टर उनसे घूस नही लेगा और सीधे ही उनका माल जब्त करके उनकी दुकाने बंद करवाएगा। इससे धंधा बड़े व्यापारियों के खाते में जाएगा।
.
जब ग्राहक देखेंगे कि छोटे कारोबारी आये दिन जाँच के दायरे में आते है और उनका माल जब्त होते रहता है तो वे छोटे सर्राफों को चोर और बईमान समझेंगे और सिर्फ बड़े प्रतिष्ठानो से ही लेन देन करेंगे। उन्हें शंका रहेगी कि छोटे कारोबारियों के साथ लेन देन करने से कभी हम भी फंस जाएंगे। बाकी काम पेड मिडिया संभाल लेगा।
,
आप 3 एस.एम.एस. ताकि आपकी माँग का वोटर आई.डी. इन्टरनेट प्रमाण दिखे –
=================================================
.
पहला एस.एम.एस इस प्रकार रहेगा (मतलब दो स्टार सिम्बल के बीच में अपना वोटर आई.डी. नंबर डाल कर एस.एम.एस. करें)
.
*आपकी-वोटर-आई.डी.-संख्या*
.
• दूसरा एस.एम.एस. में केवल चार अंक रहेंगे जो टी.सी.पी. (righttorecall.info/tcpsms.h; ये मुद्दा सभी मुद्दों का बढ़ावा करने में मदद करता है) का समर्थन कोड है –
.
0011
.
• तीसरा एस.एम्.एस. में केवल चार अंक रहेंगे जो इस कानून को समाप्त करने का समर्थन कोड है –
.
042*1
.
आपका समर्थन इस लिंक पर आएगा –
.
http://smstoneta.com/showurl.php?a=82&b=1
.
यदि पर्याप्त संख्या में ये इन्टरनेट वोटर आई.डी. समर्थन प्राप्त हो गया, तो ये कानून हट जायेगा |
.
(नोट- मांग करने के अन्य तरीकों जैसे हस्ताक्षर अभियान, ऑन-लाइन याचिका आदि में नागरिक-प्रामाणिक प्रमाण नहीं प्राप्त होता ; जबकि इस प्रक्रिया में नागरिक वोटर आई.डी. नंबर डाटा का सैम्पल लेकर, उनका पता निकाल कर स्वयं पता लगा सकता है कि सच क्या है)
.
यदि आप सरकार के इस फैसले का विरोध करते है तो अपने सांसद को एसएमएस द्वारा यह आदेश भेजें --
"ORDER you to roll back excise duty on Jewelry now. Otherwise, I will not vote for you or your party in future. ‪#‎RollBackExcise‬, voter ID"
.
अपने सांसद के फोन नंबर इस वेबसाइट पर देखे जा सकते है --- http://164.100.47.5/Newmembers/memberaddlist.aspx


Top
 Profile  
 
2
PostPosted: Fri May 20, 2016 12:30 pm 
Offline

Joined: Sun Sep 12, 2010 2:49 pm
Posts: 596
https://www.facebook.com/yuvarevolution ... 481057688/

Video regarding double standards of Modi regarding ‪#‎RollBackExciseOnJewellery‬
======================================
.
In 2012, he opposes this tax on Jewellery citing unemployment etc. problems and now brings the same black law !!
.
If you support #RollBackExciseOnJewellery
.
Please send 3 SMS to smstoneta.com to display internet voter ID proof that you have made this demand –
=================================================
.
From your mobile inbox, send to 08141277555 these SMS-es –
.
• First sms will be in this format (meaning that you have to put your voter ID number between two star symbols and send sms)
.
*YourVoterIDNumber*
.
• Second SMS will have only 4 numbers for support of TCP (righttorecall.info/tcpsms ; This issue promotes all issues) which is the support code of TCP -
.
0011
.
Third SMS will have only 4 numbers for support of ending 1% excise tax on Gold –
.
042*1
.
Your support will come on this link – http://smstoneta.com/showurl.php?a=82&b=1
.
If sufficient internet voter id support is received, these pro-common laws will come.
.
(Note – Other methods of demanding such as signature campaign, online petition does not generate citizen-verifiable proof ; while in this method any citizen can take a sample of the voter id data and find the address and contact and himself / herself find out the truth)
================


Top
 Profile  
 
3
PostPosted: Fri May 20, 2016 12:31 pm 
Offline

Joined: Sun Sep 12, 2010 2:49 pm
Posts: 596
CAIT released white paper on excise on jewellery
====================================
CAIT Secretary General Mr, Praveen Khandelwal while releasing the White Paper said that unlike other trade where expenditure is done for consumption but in jewellery business it is payment for investment. This is the precise reason that when we sell jewelry the profit/surplus earned on its sale is taxed as CAPITAL GAINS and not as income from other sources or business income for as individual under income tax laws which is also a central govt enacted law. Thus taxing jewelry is nothing but taxing investments and under Excise Act, the Government has no power to levy excise on investments. There are many products for investment in the Country but excise has not been levied on any investment product, then why only jewellery is chosen for excise-asked Mr. Khandelwal.
.
He further said that as a matter of principle, the excise is levied on manufacturing of products by machinery whereas the jewellery is made by hand process and is a handicraft industry and as such levy of excise on jewellery is in contravention of fundamentals of excise duty. Sale, resale, reconditioning or remaking of old or antique jewellery by the Consumers is an integral part of jewellery business in the Country since ages. Excise is levied on stocks and not on actual sale. Under Excise Act, there is no provision to deal with such articles and this practice having a major share in nature of jewellery business does not allow levy of excise on jewellery trade.
.
In economic survey 2016, it was stated that the rich people consume 98% of the gold in the Country which is factually wrong and puts a serious question mark on the working of Govt on facts and figures and taking such imaginary figures as the basis of levying excise is a mockery of use of powers vested in the Government. It appears that a wrong picture of the trade is being painted by the administrative machinery to throw indigenous traders out from the trade and bringing global companies in to this trade. The CAIT also regretted that unlike in other Countries, no impact assessment is made before announcing any policy and no consultation takes place with the stakeholders.
.
Refuting the allegation of black money generation in jewellery trade, the CAIT said that the trader is not the source of black money. It is always the end consumer from where black money generates. Therefore the Government needs to educate Consumers to make more usage of Digital payments rather than using Cash as mode of payment and incentives should be given on usage of Digital payments. We appreciate that the Government has notified guidelines for promoting Digital payments on 29th February. We fully support the Government and call upon to engage Trade Associations in this national drive. To curb black money, the Government needs to make an in depth study of all sources of black money and a comprehensive policy is to be made to plug all such sources. Painting traders singularly as black money generators is uncalled for, highly objectionable and strongly refuted.
.
As far as dealing of black money is concerned, Indian Penal Code, Income Tax Act, Excise & Custom Acts, VAT Act already have enough provisions and as such levy of excise on this pretext can not be held justified-said CAIT.
.
=================================
.
For link of full article, see - punjabnewsexpress.com/national/news/cait-released-white-paper-on-excise-on-jewellery-48005.aspx


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 3 posts ] 

All times are UTC + 5:30 hours


Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group